काठमाडौं । रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष र रेशमलाल चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष ? धेरैको मनमा यो प्रश्न उब्जिरहेको छ । किनकि यो पार्टी प्रतिनिधिसभामा विपक्षी बेन्चमा बसिरहेको छ, तर सरकार भने छाडेको छैन । सो पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा अझै बहाल छन् ।
संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले पनि सरकारमै रहेकाले राज्यमन्त्री चौधरी बहाल नै रहेको बताउँछन् । ‘व्यवहारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आज पनि सरकारमा छ, सरकारबाट बाहिरिएको जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘सरकारबाट नबाहिरिँदासम्म समर्थन फिर्ता लिएको पत्र क्रियाशील हुँदैन ।’
त्यसो त संविधानअनुसार राजीनामा दिँदाबाहेक मन्त्रीको पदमुक्त दुई अवस्थामा हुन्छ– प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए वा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरे । ‘त्यस्तो अवस्था नरहेकाले अहिले नागरिक उन्मुक्ति सरकारमै रहेको प्रस्ट हुन्छ,’ महासचिव पाण्डेयले भने, ‘जुन दिन राजीनामा आउँछ, त्यसै दिनदेखि मात्रै समर्थन फिर्ता लिने पत्र सक्रिय हुन्छ ।’
सो पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा आफ्ना मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पार्टीसँग छलफल नै नगरी बर्खास्त गरेको भन्दै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारसँग रिसाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्री चौधरीलाई पार्टीसँग छलफल नै नगरी बर्खास्त गरेका कारण समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक चौधरी । श्रीमान्–श्रीमतीसमेत रहेका रेशम–रञ्जिताबीच कतिपय राजनीतिक विषयमा मतभेद रहेपनि यो विषयमा उनीहरूको मत एउटै रह्यो र ढिला नगरी प्रदेश र संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिइयो । सो पार्टीले संसदीय दलको बैठक राखेर सरकारबाट अलग हुने र समर्थनसमेत फिर्ता लिने निर्णय २२ असारमै गरिसकेको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिले संसदीय दलको निर्णयको भोलिपल्ट २३ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता पनि गराएको थियो ।
त्यतिबेला राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर राजीनामा बुझाउने भनिएको थियो । तर त्यो दिन प्रधानमन्त्री ओली राजधानीबाहिर रहेकाले उनले राजीनामा दिन पाएनन् । त्यसपछि राज्यमन्त्री चौधरीले अर्को दिन राजीनामा दिने बताएका थिए ।
बरु सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट संरक्षक रेशमलाल चौधरीले प्रधानमन्त्री निवासमै गएर ओलीलाई भेटे । दुईबीच लामै कुराकानी भयो । कुराकानीको विस्तृत विवरण दुवैले सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । तर, रेशमलालले ओलीलाई भेटेपछि भने दृश्य नै बदलिन पुग्यो ।
तर अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भने संघ र प्रदेश सरकारबाट अलग हुने र समर्थन फिर्ता लिने रेशमजीको अलग धारणा नभएको जिकिर गर्छिन् । ‘उहाँको समेत निर्देशनमा संघमा राज्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिनुपर्छ भनिएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा पनि उहाँले सरकारबाट अलग हुनुपर्ने कारणबारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो, सरकारमै रहनेबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भनिन् ।
पार्टीको आधिकारिक निर्णय एउटा र व्यवहार अर्को भएका कारण राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी अहिले अप्ठेरोमा छन् । न उनी झन्डा हल्लाएर मन्त्रालय जान सकेका छन्, न संसद् बैठकमै ।
राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले भने आफूले पाँच दिन अघि नै राजीनामा दिइसकेको दाबी गरेका छन् । पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राजीनामा बुझाइसकेको उनको भनाइ छ । आफ्नो राजीनामा स्वीकृत नहुनुको कारण आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘पार्टीको निर्णयअनुसार मैले ६ दिनअघि नै राजीनामा दिइसकेको छु । मेरो राजीनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छु । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको थियो । तर त्यस बेला उहाँले बुझ्नु भएन । अर्को दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको हुँ । किन स्वीकृत भएन ? मलाई जानकारी छैन ।’
उनले अझै खुलेर भनेका छन्, ‘सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिएपछि तुरुन्तै किन निर्णय गर्ने र ? भन्ने मेरो सुझाव थियो । संसदीय दलले दबाब दिएपछि मैले राजीनामा दिएको हो । यसमा कुनै द्विविधा छैन । मेरा आफ्नो कुरा केही छ । सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिएपछि संघ सरकार छाड्ने निर्णय भयो । प्रदेशले संघ चलाउने हो कि संघले प्रदेश ? यो मेरो प्रश्न थियो । अब पार्टीले सरकारबाट हट्ने निर्णय गरिसकेकोले हुनाले मैले राजीनामा दिएँ ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने राज्यमन्त्री चौधरी आफैँले राजीनामा नबुझाएको हो वा बुझाए पनि स्वीकृत नगरिएको हो भन्नेबारेमा प्रस्ट हुन नसकेको बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राज्यमन्त्रीको राजीनामा पुगेको आफूले सुनेको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेका अनुसार राज्यमन्त्री चौधरी एक सातादेखि मन्त्रालय गएका छैनन् । ‘उहाँ मन्त्रालय आउनुभएको छैन । नआउनुको कारण पनि हामीलाई जानकारी छैन,’ उनले भने ।
त्यसो त सरकार छाडेर समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएका कारण प्रधानमन्त्रीले नै नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारबाहिर जानबाट रोकेको आशंकासमेत गरिएको छ । संविधानको धारा १०० (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा सत्ता समीकरण हेरफेरका लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रको चलखेल तीव्र हुने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले संरक्षक रेशमलाई सरकारबाहिर नजान मनाएकोसमेत अनुमान गरिएको छ । अहिले सत्तारूढ कांग्रेसभित्र एउटा खेमाले गठबन्धन बदल्न खोजिरहेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार छाड्दैमा विश्वासको मत लिने पक्षमा छैनन् । यसको संकेत पनि उनले गरिसकेका छन् ।
संरक्षक चौधरीसँगको भेटलगत्तै संसद् पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिइराख्न नपर्ने बताएका थिए । उनले नागरिक उन्मुक्ति सरकारबाट बाहिरिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएकोसमेत प्रतिक्रिया दिएका थिए । नागरिक उन्मुक्ति विपक्षी बेन्चमा बसेको विषयमा प्रश्न गर्दा उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘मैले हेरिनँ नि ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया