काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको असार २७ गतेसम्मको अवधिमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ५१ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ । आइतबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी अदालतले ५१ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरेको जानकारी दिएको हो ।
अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थ भट्टराईका अनुसार मुद्दाको चाप, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको अभाव आदि कारणले लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकिए पनि फर्स्यौटलाई हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ भएको बताए ।
अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को असार २७ गतेसम्म २६ हजार ७ सय ४४ थान मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ । अदालतमा अझै पनि २५ हजार ३ सय ९७ थान मुद्दा भने बाँकी रहेका छन् ।
अदालतमा चालु आर्थिक वर्षमा २५ हजार ६ सय ३९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका २६ हजार ५ सय २ थान मुद्दासहित जम्मा ५२ हजार १ सय ४१ मुद्दा अदालतको लगतमा रहेका थिए ।
अदालतले लगतको ६० प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि फर्स्यौट भने ५१ प्रतिशतमा मात्रै सीमित बनेको हो । यद्यपि काठमाडौं जिल्ला अदालतको विगत एक दशकको इतिहासमा यो प्रतिशत ऐतिहासिक रहेको स्रेस्तेदार भट्टराईले बताए ।
दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १ हजार ८ सय ५३
अदालतमा २ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा अझै १ हजार ८ सय ५३ थान बाँकी रहेको देखिएको छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि जम्मा ३३ हजार ३ सय ९३ निवेदन दर्ता भएकोमा ४ हजार १ सय ८० मात्रै कार्यान्वयन भएको र बाँकी २९ हजार २ सय १३ थान निवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
कैद सजायमा भने ८२ प्रतिशत फर्स्यौट
जिल्ला अदालतले सुनाएको कैद सजायसम्बन्धी मुद्दामा भने ८२ प्रतिशत फर्स्यौट भएको छ । अदालतको लगतमा रहेको जरिवाना तर्फ ४२ प्रतिशत र सरकारी बिगो तर्फ ३७ लाख ३४ हजार ४ सय ५९ रुपैयाँ फर्स्यौट गरेको अदालतले जानकारी दिएको छ । यस्तै, निवेदनसम्बन्धी २ हजार ४ सय २७ मुद्दा पनि फर्छ्यौट भएका छन् ।
मेलमिलापमा उल्लेख्य उपलब्धि
अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरू मध्ये मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने मुद्दाहरूमा मेलमिलापका लागि पठाइएका मध्ये ११ प्रतिशत मुद्दामा मेलमिलाप भएको पाइएको छ । इजलासले मेलमिलापका लागि कुल २ हजार ७ सय ५ थान मुद्दा पठाएकामा ३ सय १ थान मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्गिएको छ, जुन ११ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । २ हजार २० मुद्दा भने मेलमिलाप हुन नसकी न्यायिक निरूपणका लागि गएका छन् ।
सामान्यतः अदालतमा दायर भएका मुद्दामा मेलमिलाप निकै कम हुने गरेको छ । देवानी प्रकृतिको मुद्दामा मेलमिलाप हुनसक्ने भए पनि विविध कारणले मेलमिलाप हुन नसक्ने दर बढी रहेको थियो ।
मुद्दा फर्स्यौटमा क्रमशः सुधारको संकेत
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विगत ५ वर्षको मुद्दा फर्स्यौटको दर हेर्दा सुधारको स्पष्ट संकेत देखिएको छ । अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा ३७.०९ प्रतिशत, २०७८।७९ मा ३९.२९ प्रतिशत, २०७९।८० मा ४२.४५ प्रतिशत र २०८०।८१ मा ४६.८१ प्रतिशत रहेकामा यस आर्थिक वर्षमा त्यसमा सुधार गर्दै ५१.२९ मुद्दा फर्स्यौट भएको छ ।
न्यायाधीश अपुग, कर्मचारी दरबन्दीमा रिक्तता
काठमाडौं जिल्ला अदालतले यस आर्थिक वर्षमा कुल लगतको ६० प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि न्यायाधीश तथा कर्मचारीको अभावले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसक्दा केही समस्या भएको जनाएको छ । अदालतमा ४३ जना न्यायाधीशको स्वीकृत दरबन्दी रहेको भए पनि हाल ३७ जना मात्रै कार्यरत रहेका छन् । केही समय अघिसम्म ३८ जना न्यायाधीश रहेकामा हालसालै एक न्यायाधीशको काज सरुवा भएको कारण न्यायाधीश ३७ जनामा सीमित भएको हो । ३८ जना न्यायाधीश कार्यरत रहेको मान्दा प्रति न्यायाधीश औसतमा ७ सय ३ थान मुद्दा फैसला भएको देखिन्छ । यद्यपि अदालतले लिएको वार्षिक लक्ष्यमा भने प्रति न्यायाधीश ८ सय ४२ थान मुद्दा फर्स्यौट गर्ने योजना रहेको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले काठमाडौंमा ७७ जिल्लाकै मुद्दा दर्ता हुने अवस्था रहेको कारण मुद्दाको अंग पुराउन कठिनाइ हुने गरेको गुनासो गरे । मुद्दाको अंग पुराउन नै समय लाग्ने, विपक्षको ठेगाना परिवर्तन भइरहने र म्याद तामेलमा समस्या हुने गरेको कारण प्रक्रिया पूरा गर्न नै समय लाग्ने गरेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया