काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीले व्यक्तिगत स्वार्थसँग बाझिने कार्यमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गर्न स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वेबसाइटमार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । विधेयकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सांसद, न्यायाधीश, मन्त्री, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीसम्मलाई सार्वजनिक पदाधिकारीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
उनीहरूले निजी स्वार्थ बाझिने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएपछि स्वघोषणा गर्नुपर्ने, सरुवा वा नियुक्तिबारे सात दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्णय गर्न नमिल्ने अवस्था आएमा वैकल्पिक अधिकारी तोक्ने र आवश्यक परिमार्जनपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने भनिएको छ । त्यसपछि संसदमार्फत पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया