काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला पक्षको बैठकले पार्टी संस्थापनले गरेको अनुशासनको कारबाही वैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । संस्थापनइतर भनेर चिनिने शेखर पक्षको बैठकले पार्टीको अनुशासन समितिले नै अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।
बैठकले कसैलाई काखा र पाखा गर्ने गरी दोहोरो तेहरो मापदण्ड बनाएर यस्ता निर्णयहरू गरे त्यो पार्टीका लागि गम्भीर र प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी पनि दिएको छ ।
कारबाहीमा परेका नेताहरूलाई अन्तिम पल्ट सचेत गराएर आममाफी दिन उपयुक्त हुने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ ।
बैठक शेखर कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको थियो ।
बैठकमा सहभागी नेता राजेन्द्र बजगाईंले पार्टीको अनुशासन आयोगले कोइराला निकटका नेताहरूलाई गरेको कारबाही वैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालेको बताए ।
‘उजुरी, निवेदन परेको समय अवधिको हिसाबले ६ महिनाभित्रमा कारबाही गर्नुपर्ने विधानले भनेको छ, त्यो पनि घण्टा मिनेट नै गनेर, त्यो अनुरूप नभएको भएर यो (कारबाही) वैधानिक छैन भन्ने कुरामा छलफल भयो,’ उनले भने ।
उनले थपे, ‘यो कारबाही विधानतः ठीक छैन, वैधानिक छैन र अनुशासन समितिले अनुशासन भंग गर्यो भन्ने विषयमा छलफल भयो । पुनरावलोकनको लागि कारबाही परेका साथीहरूले आवेदन दिएपछि एउटा बृहत् भेला गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।’
बैठकमा सहभागी अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले अनुशासनको कारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले भएकोबारे छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले ठूला ठूला योगदान दिएका साथीहरूलाई कारबाही भएको छ, पुनरावेदन दिएपछि यसबारे केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गर्छौँ, हामी ती साथीहरूलाई अन्याय हुन दिँदैनौँ ।’
उनले विधान र विधानको नियमावलीभन्दा बाहिर गएर भएका कुनै पनि कारबाहीलाई स्वीकार नगर्ने पनि बताए । उनले पार्टी अनुशासन नै संस्थाको बल भएकाले शेखर समूह पनि अनुशासनको पक्षमा रहेको बताए ।
बैठकमा समूहका नेता कोइरालाले अनुशासनको कारबाहीप्रति असहमति राखेका र अनुशासन समितिका दुई सदस्यले यो कारबाहीप्रति नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेको जानकारी दिएका थिए ।
‘तर जुन पूर्वाग्रह, आग्रह, पक्षपातपूर्ण र एउटा गिरोहको स्वार्थको निम्ति गरिएको छ, यो पार्टीको अनुशासनको कारबाहीभन्दा स्वार्थ समूहको कारबाहीको रूपमा देखिएको छ । त्यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ,’ उनले भने, ‘र त्यो स्वीकार नगर्ने बाटोमा हामी अब विभिन्न ढंगले छलफल गर्दै अघि बढ्छौँ ।’
नेपाली कांग्रेसले गत निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै प्रदेशका पूर्वमन्त्री, प्रदेश महामन्त्री, जिल्लाका वर्तमान र पूर्व सभापति, महासमिति सदस्यलगायत १८ जनालाई कारबाही गरेको थियो ।
गत निर्वाचनमा कांग्रेस र आफ्नो दलले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै परेको उजुरी उपर स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएको कारण देखाउँदै पार्टीबाट निष्कासन गरिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।
गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ । यसैगरी कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्कासन गरिएको छ ।
कांग्रेसले एक वर्ष, छ महिना र तीन महिनाको समय अवधि छुट्याएर नेता–कार्यकर्ताहरूलाई कारबाही गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया