अब सरकारी मुद्दामा अनिवार्य सरकारी वकील हुनुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल सरकारको हक, हित तथा सरोकार रहेको मुद्दामा अब अनिवार्य रूपमा सरकारी वकील मार्फत प्रतिनिधित्व गरिने भएको छ । संविधानले तोकेको उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी वकीलको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न आवश्यक तयारी सुरु गरिएको जानकारी गराए ।

उनले सरकारी मुद्दामा वकीलको सहभागिता संवैधानिक दायित्व भएको भन्दै त्यसबाट बाहिर रहनु संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिले उपयुक्त नहुने बताए ।

‘संविधानले दिएको दायित्व भएको हुनाले हाम्रो कार्यालय यसबाट बाहिर रहनु उपयुक्त थिएन,’उनले भने, ‘त्यही कारण हामीले यसमा जोडिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।’

कार्यक्रममा सरोकारवालासँग सुझाव लिँदै कार्यालयले वकीलसँगको सम्झौता, तालिम र कार्यविधि सुधारका विषयमा छलफल अघि बढाउने जनाएको छ । महान्यायाधिवक्ता बडालले ‘कन्ट्र्याक डकुमेन्ट’ र ‘ल रिफर्म’ मा देखिएको समस्याबारे पनि समीक्षा गरी समाधान खोजिने बताए ।

उनले फौजदारी कानुन संशोधनको जस्तै आन्तरिक छलफलमार्फत निष्कर्ष निकाल्ने अभ्यास सरकारी वकीलसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि गरिने उल्लेख गरे । साथै, उक्त संवैधानिक प्रावधानलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।