काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसंघ)ले विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ।
नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक जारी गर्नेगरी सरकारले शिक्षक महासङ्घसँग गरेको लिखित सहमति विपरित हालसम्म ऐन जारी नगरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको व्यवहारलाई गैरजिम्मेवार करार गरेका छन्।
संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लामो समयको व्यापक बहस, छलफल, विभिन्न आन्दोलनपश्चात् भएको सहमति लत्त्याउँदै सरकारले विधेयकको महत्त्व र आवश्यकताप्रति देखाएको उदासीनता गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो।’
नेविसंघले शिक्षक छनोट पद्धतिलाई योग्यताको आधारमा सतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै नियुक्त हुने व्यवस्था ऐनमार्फत सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
संघले ०८० असोज २१ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रस्तुत १५ बुँदे धारणा, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल, संसदीय शिक्षा समिति र शिक्षा मन्त्रालयलाई समयसमयमा जानकारी गराएको स्मरण गराउँदै हालको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।
नेविसंघले तत्काल ऐन जारी गरेर शिक्षक छनोट प्रणाली सुधार गर्न र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया