एक वर्षअघि नै कोरियो सरकारको खाका : सत्ताको ‘रटान’ बाहेक भएन पूरा बाचा

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा नै तरंग ल्याउने गरी संसदका दुई ठूला दलबिच सरकार बन्ने खाका कोरिएको एक वर्ष पुग्यो ।

माओवादीलाई साथ दिइरहेको एमालेले एकाएक कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने भयो । मिति थियो, ०८१ साल असार १७ को मध्यरात ।

राजनीतिक समीकरण त फेरियो नै, त्यसले विरलै देख्न पाइने दुई ठूला दलहरुबिचको संयुक्त सरकारको अभ्यास समेत भयो ।

अलि पछि मात्रै सार्वजनिक गरिएको ७ बुँदे सहमतिका आधारमा सरकार सञ्चालन र मुलुकलाई अघि बढाउने खाका कोरिएको थियो । असार १७ मै सहमतिको खाका कोरिए पनि त्यो सार्वजनिक हुन, केही समय लाग्दा सबैमा कौतुहलता देखियो ।

साउनको पहिलो साता मात्रै सार्वजनिक भएको सहमति पत्रमा सत्ता सञ्चालनको समयसीमा मात्र तोकिएन । भनियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, अर्थतन्त्र सुधारदेखि रोजगारी सिर्जनासम्म । त्यतिमात्र भनिए, सबैको चासोको विषय संविधान संशोधनलाई समेत मुख्य बनाइयो ।

सुशासन लगायतका विषयहरु नेतृत्व तहमा बस्ने जो कोहीले भाषणमा मिसाउने मसला जस्तै हो, थियो र छ ।

संविधान निर्माणपछि देखिएका सवल पक्ष र दुर्वल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने भनिएको थियो । तर त्यो विषय अहिले कहाँ छ, अत्तोपत्तो छैन । केही समयअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भनिदिए, ‘अब संविधान संशोधन ०८७ सालमा’ । यी र यस्तै ढाँट र छलले गर्दा दुई ठूला दलको मिलानबाट बनेको सरकारमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

७ बुँदे सहमतिको बुँदा नं ४ मा सत्ता हस्तान्तरणको विषय लेखिएको थियो । जहाँ भनिएको थियो, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले २ वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने त्यसपछि २०८४ मंसिरसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।’

अहिले हेर्दा सहमतिमा गरिएको ४ नम्बर बुँदाको सत्ता हस्तान्तरणको बाचा बाहेक अरु विषयहरु ओझेलमा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भाषणैपिच्छे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण सहमति अनुसार गर्छु भन्ने मात्रै सुनिरहेका छन् । स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा रहेका बेला समेत आफूले सरकार गठनका बेला भएको सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बचन दिएका छन् ।

हाल स्पेनमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रवासी नेपाली मञ्चमा आवद्ध आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्दै तोकिएको समय भन्दै अगावै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दोहोर्र्याए । तर अन्य मुद्दाहरुको विषयमा भने सरकारको ध्यान नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।