काठमाडौं । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । रिट खारेज भएसँगै अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्ति पाएका ५२ जनाले वैधानिकता पाएका छन् ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको संवैधानिक नियुक्ति सदर हुने गरी रिट खारेज गरिदिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेका थिए । सोही अध्यादेशका आधारमा उपस्थित सदस्यका बहुमतका आधारमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्ति भएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २८४ को उपधारा १ मा प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्बाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरी ६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ जहाँ प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको तर प्रधानन्यायाधीशकै सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा भने कानुनमन्त्री परिषद् सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ ।
परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गर्दा सम्भव भएसम्म सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गर्नुपर्ने र सम्भव नभएमा कुल सदस्यको कम्तीमा बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल उपलब्ध कुल सदस्यको ठाउँमा उपस्थित रहेका सदस्यको बहुमतका आधारमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गरेका थिए । सोही अध्यादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायतका पदमा दुई पटक गरी ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए ।
तर त्यति बेला सांसदसमेत विघटन भएको कारण उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन । नियुक्ति सिफारिस भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए सिफारिस भएका व्यक्तिले नियुक्ति पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा उनीहरूले संवैधानिक नियुक्ति पाएका थिए ।
सर्वोच्चले बुधबार निवेदकहरूको रिट खारेज गरेसँगै अब संवैधानिक नियुक्ति पाएका ५२ जनाको पद जोगिएको छ । ५ वर्षे अवधिका लागि नियुक्ति पाएका उनीहरूले अझै करिब १ वर्ष जागिर खान पाउने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर गरेको संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता अर्यालले सबैभन्दा पहिले २०७७ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए भने त्यसको भोलिपल्ट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए ।
४ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको उक्त मुद्दामा २०८२ वैशाख ३० गते सुनुवाइ सकिएको थियो । त्यसपछि गत जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकिएकामा उक्त दिनको निसु सरेको थियो । त्यसपछि असार १८ गते बुधबार फैसला गर्ने भने पनि असार १९ गते बिहान १२ बजेर २० मिनेटमा फैसला सुनाएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश राउत बदरको पक्षमा !
संवैधानिक नियुक्ति विवादमा संवैधानिक इजलासमा समेत राय बाझिएको पाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदी पहिलो नियुक्ति बदर र दोस्रो नियुक्ति सदरको पक्षमा रहेका थिए ।
त्यसै गरी मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल दुवै नियुक्ति सदरको पक्षमा रहँदा सपना प्रधान मल्ल कि सबै बदर नभए संसदीय सुनवाइमा पठाउने पक्षमा थिइन् । दुई न्यायाधीश पहिलो नियुक्ति बदर र दोस्रो सदर, दुई न्यायाधीश दुवै सदर र एक न्यायाधीश कि सबै बदर कि संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने पक्षमा रहँदा अन्तमा रिट खारेज गर्ने पक्षमा बहुमत पुगेपछि रिट खारेज भएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया