संवैधानिक इजलासमा रायबाझीको आशंका, १८ गते सकिन लाग्दासमेत अझै भएन निसु

काठमाडौं । संवैधानिक नियुक्ति विवादमा रायबाझी भएको आशंका गरिएको छ । पाँच सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशको एक मत हुन नसक्दा निर्णय सुनाउन ढिलाई भएको आशंका गरिएको हो ।

संवैधानिक नियुक्ति विवादमा असार १८ गते बुधबार निर्णय सुनाउने भनी यसअघि नै मिति तोकिएको भएपनि संवैधानिक इजलासले अझै निर्णय सुनाउन सकेको छैन । बिहान ११ बजेदेखि बसेको संवैधानिक इजलासले १८ गते सकिन केही मिनेट बाँकी रहँदासम्म फैसला दिन नसकेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले बुधबार रातको ११ः३५ बजेसम्म पनि फैसला दिन नसकेको हो । यद्यपि यतिबेलासम्म न्यायाधीशहरू इजलासमै छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ माघ र २०७८ असारमा दुई पटकमा ५२ जनालाई संवैधानिक नियुक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति बेला संवैधानिक नियुक्तिमा सिफारिस गर्दा अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशमार्फत सिफारिस दिलाई पछि संसदीय सुनुवाइसमेत नभई नियुक्ति दिलाएका थिए ।

अध्यादेशमा के थियो ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) २०७७ जारी गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २८४ को उपधारा १ मा प्रधान न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्बाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरी ६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ जहाँ प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त रहेको तर प्रधानन्यायाधीशकै सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा भने कानुनमन्त्री परिषद् सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ ।

परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गर्दा सम्भव भएसम्म सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गर्नुपर्ने र सम्भव नभएमा उपलब्ध सदस्यहरूको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल उपलब्ध रहेकामा ठाउँमा उपस्थित रहेका सदस्यको बहुमतका आधारमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेका थिए । सोही व्यवस्थाका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका प्रमुख आयुक्त लगायतका पदमा दुई पटक गरी ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए ।

तर त्यति बेला संसद्समेत विघटन भएको कारण उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन । नियुक्ति सिफारिस भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए सिफारिस भएका व्यक्तिले नियुक्ति पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा उनीहरूले संवैधानिक नियुक्ति पाएका थिए ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो संवैधानिक नियुक्ति सिफारिसको विवाद
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर गरेको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता अर्यालले सबैभन्दा पहिले २०७७ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए भने त्यसको भोलिपल्ट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए ।

४ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको उक्त मुद्दामा २०८२ वैशाख ३० गते सुनुवाइ सकिएको थियो । त्यसपछि गत जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकिएकामा उक्त दिनको निसु सरेको थियो । त्यसपछि असार १८ गते बुधबार निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको भएपनि असार १८ गते बुधबार सकिन केही मिनेट मात्रै बाँकी छ, तर अझै पनि निर्णय सुनाइएको छैन ।

संवैधानिक नियुक्ति विवादको फैसला सुन्न रिट निवेदकहरू, पत्रकारहरू, सरोकारवाला आदि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै कुरिरहेका छन् ।