काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा भएको ‘कुलिङ पिरियड किर्ते’ बारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आज छलफल भएको छ ।
छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सदस्यहरुले समितिको सभापति र उनको सचिवालयमाथि शंका व्यक्त गरेका छन् । समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरेशकुमार दुरामाथि आशंका व्यक्त गर्दै चर्काचर्की समेत भयो ।
यता समितिका सभापति खतिवडाले भने आफूले कुलिङ पिरियड राखेरै उक्त विधेयक अघि बढाइएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे । साथै आफ्नो निष्ठा र प्रतिष्ठामाथि नै प्रश्न उठाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । आफूले उपसमितिले एक वर्ष मात्रै राख्ने प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाएर २ वर्ष राख्न अडान लिएको दाबी गरे ।
‘मेरो निष्ठा र प्रतिष्ठामाथि आँच आउने काम भएको छ । तर मेरो संलग्नता बिना भएको छ । म सभापतिको संलग्नता बिना निर्णय मेरो निष्ठा र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी भएको छ,’ उनले भने, ‘कुलिङ परियडको सन्दर्भमा हिजो पनि दुई वर्ष राख्नुपर्छ भनेर स्ट्याण्ड लिएको हुँ, उपसमितिले एक वर्ष भनेको थियो मैले दुई वर्ष भनेर सबैको साथ सहयोगले पारित गरेका हौँ ।’
उक्त विधेयकमा तीन जना मन्त्रीहरुले नै स्वीकार गरेको तर अन्तिममा दोष आफूमाथि मात्रै लगाइएको भन्दै दुखेसो पोखे । साथै आफूले विभिन्न प्रावधानका साथ उक्त विधेयक टुंगो लगाएको तर अन्तिममा कुलिङ पिरियड हटाइएको विषयमा भने कानुन मन्त्रालय र आफ्नो सचिवालयसहित सचिव दुराबाट त्यो काम भएका हुनसक्ने आरोप लगाए ।
‘तीन तीन जना मन्त्रीहरुले आएर त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएको छ । त्यो दफालाई नमिलाउने काम आज हेर्दा कानुन मन्त्रालय र मेरो सचिवालय र सचिवबाट भएको देखिए जस्तो मलाई अनुभूती भएको छ,’ उनले भने ।
त्यसो त यता सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले उक्त विधेयकमा सभापति खतिवडा नै जिम्मेवार हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर खतिवडाले भने आफूले सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई देखाएको र उनले पढेर आफूलाई धन्यवाद दिएको तर अहिले आएर आफूमाथि नै प्रहार गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन भेट भएको र आफूले उक्त विधेयकमा ‘निजामती कर्मचारी’ र ‘अनिवार्य अवकाश’ मात्रै लेखिएकोमा सबै सरकारी कर्मचारी र ती कर्मचारीहरुले राजीनामा दिएर गएको अवस्थामा समेत कुलिङ पिरियड लागू हुनेगरी भाषा मिलाएको बताए ।
‘हामीले कत्रो भनाइ खानुपर्यो, बेइजती भोग्नुपर्यो सार्वजनिक रुपमा । हामी चाँही यो जस्ताको तस्तै छ भनेर लाने तर बिचमा चाँही तुहाउने काम गर्नु हुन्छ ? यो गम्भीर अपराध हो, यो अक्षम्य अपराध हो,’ उनले सभामुखलाई छानबिनका लागि अनुरोध गर्दै भने ।
आफूले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै यदी छानबिनबाट कतै खोट देखिएमा आफू कानुन अनुसार जस्तोसुकै सजाय पनि भोग्न तयार रहेको बताए ।
गत जेठ २ गते संघीय निजामति विधेयक समितिबाट पारित भएको थियो । लामो रस्साकस्सीपछि असार १ गते प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएका विधेयक असार १५ गते आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो ।
मंगलबार मात्रै विधेयकको दफा ८२ मा राखिएको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थालाई निलम्बन गरिएको तथ्य बाहिरिएको थियो । मंगलबार नै सभापति खतिवडासहित समितिका सदस्यहरुले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर त्यसमा कैफियत गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया