‘कुलिङ पिरियड’ मा भएको किर्तेबारे बुझ्दै सभामुख, राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडा शंकाको घेरामा

काठमाडौं । कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्षे हुनेगरी राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित भइसकेको अवस्थामा किर्ते गरिएको खुलासा भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल गरिरहेका छन् । 

सभामुख घिमिरेले सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा दलका नेताहरूका साथै समितिका सभापति र सचिवसँग छलफल गरिरहेका छन् । 

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ थपिएको पाइएपछि यसले विवादको रूप लिएको छ । 

राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पास हुँदा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा सभापति रहेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन समिति हुँदै प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको थियो । तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको केही समयमै उक्त विधेयकमा कुलिङ पिरियड विपरीत हुनेगरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर विधेयक अघि बढाएको पाइएको छ । मिलेमतोमा नै उक्त व्यवस्था हटाएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । विभिन्न दलका नेता, सांसद तथा सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेका हुन् । 

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘कुलिङ अफ पिरियड’का सम्बन्धमा गरिएको अनधिकृत परिवर्तन घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रतिको अपमान भएको कडा टिप्पणी गरेका छन् । 

‘सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो,’ नेता कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यस प्रकरणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाऊँ । कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि सांसदलाई नै झुक्क्याएर निजामती विधेयकमा वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ घुसाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । भण्डारीले सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला भन्दै संशय प्रकट गरेका छन् । 

‘सांसदमा सांसदलाई समेत  ढाँट्ने छल्ने र किर्ते गर्ने गरे पछि ! स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला ? कहाँबाट गल्ती भएको छ ? यो अक्षम्य ठुलो अपराधको कारबाही इतिहास बन्ने गरी गर्नु पर्दछ । कति ठुलो छलछाम ! दायित्वमा रहेका सम्बद्ध पक्ष  पनि परीक्षणको कसीमा हुनुपर्दछ । के के देख्नु , सुन्नु र भोग्नु पर्ने हो ? यो भन्दा ठुलो लज्जा पनि केही हुँदैन !’ भण्डारीले लेखेका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले पनि निजामती विधेयक भएको छलछामको विरोध गरेका छन् । थापाले यसको जिम्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् । 

‘समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो ? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यदि यस्तो गरेको तथ्य हो भने यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार र जवाफदेहिताविहीन कार्य क्षमायोग्य हुन सक्दैन । कानुन निर्माणमा विधि र प्रक्रियाविपरीतको कुशासन नै हाबी देखियो ।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले पनि निजामती सेवा विधेयकमा भएको चलखेललाई जनताप्रतिको बेइमानी भनेर टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्ता भ्रष्ट र तुच्छ कार्यले संसद्कै उपहास गर्ने भएकोले जो कोही भए पनि संलग्नलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । 

‘संसदीय इतिहासमा कानुन निर्माणको सर्वोच्च निकायमै कानुनको दफामा हेराफेरी ! जनप्रतिनिधिहरूको अपहरण जनताप्रति बेइमानी, भ्रष्ट र तुच्छ कार्य संसद्कै उपहास गर्ने जो कोही भए पनि तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ,’ शर्माले लेखेका छन् ।