काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषय पेचिलो बनेको भन्दै सहमतिका लागि समय माग गरेका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्रीले विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्न केही दिन पर्खिन आग्रह गरे ।
उनले शिक्षक महासंघसँग २०७५, २०७८ र २०८० सालमा गरेका सहमतिहरुलाई पनि कार्यान्वयन गर्नेगरी ऐन अगाडि बढाउने वातावरण निर्माणका लागि समय आवश्यक रहेको बताए । उनले शिक्षकहरुलाई फेरि आन्दोलनमा जाने वातावरण बनाउन नहुनेमा जोड दिए । उनले सरकार–शिक्षकबिच भएका ९ बुँदे सम्झौताहरु व्यवहारमा गइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेगरी ऐन ल्याउनेपर्नेमा आफ्नो जोड रहेको बताए ।
कुनैपनि मन्त्रीको दायित्व हस्ताक्षर गरेर छोड्ने मात्रै हो कि समझदारी कार्यान्वयनमा लैजाने पनि हो ? उनको प्रश्न छ ।
उनले भने, ‘एउटा मन्त्रीको रुपमा २०७५, २०७८ र २०८० सहमतिहरुलाई पनि कार्यान्वयन गरेर कम्तिमा पनि शिक्षक महासंघसँग एउटा राम्रो समझदारी बनाएर उहाँहरुलाई फेरी आन्दोलन जाने वातावरण नबनाऔँ भनेर मैले यो प्रयत्न गरेको हो । विधेयकका सम्बन्धमा मैले नैतिक दायित्व लिनुपर्ने कुरा यसमा केही पनि छैन । मैले यो संयुक्त सरकारबाट हस्ताक्षर गरेको ९ बुँदे सम्झौता व्यवहारमा गइसकेको छ । कुनैपनि मन्त्रीको दायित्व हस्ताक्षर गरेर छोड्ने मात्रै हो कि समझदारी कार्यान्वयनमा लैजाने पनि हो ?’
सांसदहरुले सोमबार नै विधेयक पास गर्ने भनेपनि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र मन्त्री पन्तले थप समय माग गरेका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया