काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय तहमा अध्यापन गर्न अब शिक्षक अध्ययन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य बनाउने निर्णय गरेको छ।
समितिले शिक्षा संकाय बाहेक अन्य संकायका स्नातकले पनि विद्यालय तहमा शिक्षक बन्ने अवसर पाउने गरी सहमति जुटाएको हो।
यसबाहेक, शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुने लाइसेन्स परीक्षा अनिवार्य हुने स्पष्ट गरिएको छ। साथै, प्रत्येक शिक्षकले पाठ्यक्रम परिवर्तन भएमा वा प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारद्वारा तोकिएको पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था समितिले पारित गरेको छ।
समितिका अनुसार, यस व्यवस्थाले गुणस्तरीय शिक्षामा टेवा पुर्याउने, शिक्षकको पेशागत विकास सुनिश्चित गर्ने र शिक्षण पेसामा समान अवसरको पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया