काठमाडौं । सवारी चालकलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको सजाय स्वरूप सहज डिजिटल माध्यमबाट जरिवाना तिर्न व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले सरकारले लागू गरेको ई–चलान (डिजिटल चिट) प्रणाली प्रभावहीन देखिएको छ ।
सवारी लाइसेन्स छपाइमा देखिएको समस्याको अन्त्य गर्नुका साथै सवारी नियम उल्लङ्घन गर्दा हुने झन्झट समेत हट्ने भन्दै सरकारले देशभरका ७० जिल्लामा नागरिक एपमार्फत ई–चलानको शुभारम्भ गरेको थियो ।
तर देशका अधिकांश जिल्लाहरूमा ई–चलानमार्फत अपेक्षित रूपमा राजश्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुसदेखि जेठसम्मको ६ महिनामा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले २९ लाख १० हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ बराबरको ई–चलान काटे पनि ५ लाख ५९ हजार ५२ रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार २३ लाख ५१ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ राजश्व अझै असुल हुन बाँकी रहेको छ ।
सो अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ३ हजार २ सय ७१ सवारी चालकहरूमध्ये केवल ६ सय ५२ जनाले मात्र तोकिएको जरिवाना तिरेको कार्यालयले जनाएको छ । सवारी चलकहरुमा डिजिटल प्रणालीमार्फत चासो नहुनु र राजश्व दाखिला नगर्दा कुनै पनि असर नपर्ने सोचका कारण डिजिटल राजश्व संकलन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
मकवानपुरमा ई–चलानमार्फत सबैभन्दा कम राजश्व पुस महिनामा संकलन भएको छ । उक्त महिनामा २ सय ६६ जना सवारी चालकमाथि कारबाही हुँदा समेत ६२ जनाले ४९ हजार ५ सय २ रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् ।
गत जेठ महिनामा सबैभन्दा धेरै ७ सय ९ जनामाथि कारबाही हुँदा १ सय ५१ जनाबाट १ लाख ३२ हजार ५ सय २० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले डिजिटल चिट काटेर जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरूको लाइसेन्स नवीकरणमा रोक लगाउने तयारी थालेको छ । डिजिटल चिट काट्ने तर जरिवाना नतिरी उम्कने सवारी चालकहरूमाथि कडाइ गर्न बागमती प्रदेश सरकारले यस्तो तयारी थालेको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख प्रवीण श्रेष्ठले लामो समयसम्म ई–चलानको जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरूको लाइसेन्स नवीकरणमा रोक लगाउने प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले राजस्व नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले कानुनी कारबाही गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको बताए । यस्तो कारबाहीमा जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकलाई दोब्बर जरिवाना तिराउनेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण हुन नदिनेसम्मका व्यवस्था गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘सेवाग्राहीको सहजताका लागि बागमती प्रदेशले नयाँ नयाँ प्रविधिहरू लन्च गरिरहेको छ । अहिले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकहरूले विभिन्न पेमेन्ट गेटवेबाट तुरुन्तै जरिवाना तिर्ने प्रणालीको विकास भइसकेको छ । यति सुविधा हुँदाहुँदै पनि पेमेन्ट नगरी उम्कने प्रयास गर्नु त्यति राम्रो होइन । किनभने भोलि राज्यले पेमेन्ट नगरेको सन्दर्भमा लाइसेन्स नै नवीकरण हुन नसक्ने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ । त्यसै गरी दोब्बर जरिवाना तिराउने पनि गर्न सक्छ । त्यसैले आफूले गरेको ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा लगाइएको जरिवाना त्यो पेमेन्ट गेटवेको माध्यमबाट छिट्टै तिर्नु नै राम्रो हुन्छ । किनभने भोलि आउने झन्झटका विषयमा हामी आज नै सजक हुनुपर्छ ।’
नागरिक एपमार्फत सवारी चालकले आफ्नो लाइसेन्स जानकारी हेर्ने, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबारे सूचना प्राप्त गर्ने, अनलाइन कक्षा लिने र जरिवाना तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइए पनि अपेक्षाकृत रूपमा सेवा प्रयोग न्यून देखिएको छ ।
यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्य बोकेको प्रणालीले व्यवहारमा सरकारी राजस्व संकलनमा ठोस परिणाम दिन नसकेको बताइएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त विवरणले समयमै ई–चलान जरिवाना नतिर्नेहरूको संख्या उच्च रहेको देखाउँछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया