काठमाडौं । सत्ताको आँखीझ्यालबाट हेर्दा दृश्य सधैँ सुगम देखियो । नागरिक खुसी देखिए, मुहारमा मुस्कान देखियो, हातमा ठूला मोबाइल देखियो, देखियो नागरिकको सम्पन्नता ! देखिएन नागरिकका बाध्यता, हैरानी, असमानता र बोझिलो ऋणले थिचिएको काँध ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । वर्षेनी नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढ्दा नेपाल ऋणको पासोमा पर्न सक्ने भन्दै अर्थशास्त्रीहरुले चेतावनीसमेत दिएका छन् । यसरी नेपालको कुल जनसंख्यालाई उक्त ऋण भाग लगाउने हो भने प्रत्येक नेपालीको भागमा करिब ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण पर्न जाने देखिन्छ ।
माथि भिडियोमा नेपालीको बनावटी सम्पन्नताबारे भाषण दिने पात्र हुन् वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा ।
परराष्ट्रमन्त्रीको काल्पनिक कुरा र सार्वजनिक ऋणको तथ्यांकलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने राज्य कुन हालतमा चलेको छ र नागरिक कुन तहको खुसीमा छन् ? भन्ने तथ्यांकले देखाउँछ अन्य सूचकहरूको त कुरै गर्नु परेन ।
चालु आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने ७ लाखभन्दा बढी नेपालीले देश छाडेका छन् । अहिले पनि दैनिक सयौँदेखि हजारौँ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि उडिरहेका छन् । कोही कानुनी त कोही गैरकानुनी बाटोबाट । कोही किन देश छाड्न बाध्य हुन्छ ? द्वन्द्वरत देश इजरायलको बंकरमा लुकेर पनि कोही किन विदेशमै रहन चाहन्छ ? डंकी रुटको प्रयोग गरेर अमेरिका, भिजिट भिसाको नाममा खाडीदेखि युरोपियन देश मात्र होइन । कोही किन आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा राखेर यानेकी नक्कली शरणार्थी बनेर समेत देश छाड्न चाहन्छ ? के नेपाल मान्छे निर्यात गर्ने मात्रै देश हो त ?
बहुदल आएपछि नै नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा हालीमुहाली जमाएर बसेका पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कुरा त सुनिहाल्नुभयो । उनी पूर्व मात्र होइन भावी प्रधानमन्त्रीका लागि समेत वर्तमान सरकारका हरेक गतिविधिमा मौन जस्तै बनेर सत्ताको रुमाल थापेर वर्ष, महिना, दिन र घण्टा कुरेर बसिरहेका छन् । अरूको कुरा छोडौँ, नेपाली राजनीतिमा चर्चित जोईपोईको जोडी आरजु–शेरबहादुरले केही दिनको अन्तरालमा बोलेको कुराको अन्तरलाई केलाउँदा नेता, नेतृत्व र राजनीतिले नागरिकलाई कति बेवकुफ बनाइरहेको छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
आफूमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने डर नै नमानी नेपाललाई मान्छे निर्यात गर्ने देश बनाएका देउवाहरूले सत्य लुकाएनन् । तर उनै देउवाहरूले अलिकति मात्रै देशका लागि सोचिदिएको भए आज आरजुले पुतलीसडकमा देखेको जस्तो काल्पनिक होइन वास्तविक र त्यो भन्दा सुन्दर दृश्य आम नागरिकले देख्न सक्ने थिए ।
अब प्रश्न उठ्छ । यो देशलाई मान्छे मात्र निर्यात गर्ने देश कसले बनायो ? निरन्तर सत्ताको नेतृत्वमा को बस्यो ? अझै सत्ता हातपार्ने दाउ कसको छ ? प्रश्नको सुईं उनै देउवातिर सोझिन्छ र बहुदलपछि नै उनै देउवाको राजनीतिक र पारिवारिक सारथि बनेर हिँडिरहेकी आरजुका लागि समेत यही प्रश्न तेर्सिन्छ ।
देशको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं । काठमाडौंको पनि केन्द्र भागमा पर्छ पुतलीसडक । जहाँ देशकै ठूला भनिएका शैक्षिक संस्थाहरू, नजिकै देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यालयदेखि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका इतिहासहरू समेत पुतलीसडक वरिपरि छन् । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले बुलेट प्रुफ गाडीको बन्द झ्यालबाट देखेको त्यो दृश्य आम नेपालीको सपनाको दृश्य हो । देशको समृद्धि कुन अवस्थामा छ भन्ने हेर्न पुतलीसडकबाट करिब ५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर हेर्दा अझ छर्लङ्ग देखिन्छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीले पुतलीसडकमा देखेको भनिएका अधिकांश मान्छेहरू केही घण्टा, केही दिन, केही महिनापछि पुतलीजस्तै उडेर विदेश भासिन चाहनेहरूमा पर्छन् । यसरी जबरजस्त नेपाल समृद्ध छ भन्ने भाष्य नेतृत्व तहबाट लाद्न खोजिँदा न नागरिकले पत्याएका छन्, न त नेताले बोलेजस्तो देश बनेको छ । देशमा सुशासन कस्तो छ ? नागरिकप्रति नेतृत्व कति उत्तरदायी छ ? भन्ने एउटा मात्र उदाहरण हेरौँ ।
२०८१ साल फागुन ३ गते पोखरा भ्रमण वर्षको उद्घाटन समारोहमा हाइड्रोजन भरिएको बेलुनमा फायर स्पार्क क्याण्डलको झिल्को पर्दा दुर्घटना भयो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र मेयर धनराज आचार्य घाइते भए । व्यवस्थापनकै सुरक्षा कमजोरीका कारण दुर्घटना भएको भन्दै सबैतिर आलोचना भयो । तर राज्यले एउटा कर्मकाण्डी काम गर्यो । त्यसका लागि तत्काल छानबिन समिति बन्यो र कारबाहीको डण्डा बेलुनमा हाइड्रोजन ग्यास भर्नेमाथि चलाइयो । बेलुनमा हावा भरेरै पेट भर्दै आएका व्यक्तिमाथि विभिन्न प्रपञ्च रचेर कारबाहीसमेत गरियो ।
अहिले भिजिट भिसा प्रकरणले विपक्षी दलहरूले संसददेखि सडकसम्म तताइरहेका छन् । विपक्षीहरूले भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी भइरहेको भन्दै त्यसको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरे, गरिरहेका छन् ।
गृहमन्त्री नै त्यसमा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न र प्रत्यक्ष रूपमा संरक्षक रहेको विपक्षीहरूको आरोप कायम छ । राज्यको ठूला ओहदामा बसेकाहरूमाथि केही पर्दा तत्काल छानबिन समिति बन्ने, गरिखाने वर्गमाथि कारबाहीको डण्डा चल्ने देशमा शंकाको सुईं भिआईपीमाथि नै तेर्सिँदा छानबिन समिति समेत बन्दैन । एक महिनासम्म सडक र सदन अवरुद्ध भएपछि आरोपी व्यक्तिले नै सिफारिस गरेर छानबिन समिति बनाइन्छ, जहाँ विपक्षी राजनीतिक दलको मात्र होइन आम नागरिकको समेत सन्तुष्टि र विश्वास छैन । पहुँचमा हुने र नहुनेबिचको भेद छुट्याएर गरिने कारबाही र छानबिनको नाटक वर्षौँदेखि चलिरहँदा संस्थाहरू ध्वस्त भएका छन् नै, नेताहरूप्रति आम नागरिकको विश्वास शून्यमा शून्यसरि बिलाउँदै छ ।
अब त नेताहरूप्रति आम नागरिकको होइन, नेताप्रति नेताकै विश्वास मर्न थालेछ । संसद्कै रोष्ट्रमबाट नामै किटेर एक नेताले अर्को नेतालाई भन्न थाले, २०८४ मा यी नेताहरूलाई संसदमा देख्न नपरोस् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया