रास्वपा र राप्रपालाई सरकारको आग्रह : ‘हठ त्यागेर संसदीय कारबाहीमा सहभागी बन्नुस्’

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद बहिष्कार गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरुलाई हठ त्यागेर संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास देखाइरहे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने अडानबाट पछि नहटेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘अरु प्रतिपक्ष जसरी मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नुभएको छ, त्यो सोह्रै आना गलत छ । समस्याबाट भागेर मुलुकलाई यसरी अड्काउन मिल्दैन ।’

सरकारले अध्यागमन तथा भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ, जसप्रति असहमति जनाउँदै रास्वपा र राप्रपाले संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन् । तर मन्त्री गुरुङले उक्त समितिलाई निर्वाध काम गर्न दिन र यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सुझाव दिन प्रतिपक्षी दलहरूमै जिम्मेवारी रहेको बताए ।

‘सरकारले कुनै हठ गरेको छैन,’गुरुङले स्पष्ट पारे, ‘मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा होइन । त्यो विषय व्यक्तिविशेषसँग होइन, प्रणालीसँग जोडिएको हो ।’

उनले अहिले विरोधको औचित्य कम भइसकेको उल्लेख गर्दै सबै दललाई संसदको कारबाही अघि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘संसद समस्या समाधानको थलो हो भन्ने पुष्टि प्रतिपक्षी दलले आफैँ गरिसकेका छन्,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘अब समितिले काम गर्न पाओस्, र भविष्यमा यस्ता समस्या नआउन् भन्ने किसिमका सुझाव दिनुपर्छ ।’

गुरुङको भनाइ अनुसार अब अवरोध अन्त्य गरेर संसदीय पद्धतिमा फर्किनु नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान हुनेछ ।