काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पद धारणा गरेको मितिले ६० दिनभित्र तथा आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर १ हजार ७०५ निजामती कर्मचारीले भने ऐनको अटेरी गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा १ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११८(१) मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै ऐनहरूमा सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले पद धारण गरेको मितिले पहिलो पटक ६० दिन भित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सम्पत्ति विवरण उल्लेख गर्दा आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति सबैको विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर चालु आर्थिक समाप्त हुन केवल २० दिन बाँकी रहँदासम्म करिब २ हजार ५ सय कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाई अटेरी गरेको पाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा १ हजार ७०५ निजामती कर्मचारी, ६४० जना शिक्षक, नेपाल प्रहरीका ७१ कर्मचारी, सशस्त्र प्रहरीका एक जना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका ७ जना कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।
ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ । मनासिब कारण बाहेक म्याद भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अगामी आर्थिक वर्षदेखि दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ । राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस्तो जरिवाना ५ हजार रुपैयाँबाट बढाएर १० हजार रुपैयाँ पुराइएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ मा भएको पछिल्लो संशोधनले साबिकको जरिवाना रकम अर्थात् ५ हजार रुपैयाँलाई दोब्बर वृद्धि गरी १० हजार रुपैयाँ पुराइएको हो ।
यस वर्ष निजामती सेवातर्फ सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका ८५ हजार ६४१ जनामध्ये १ हजार ७०५ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गरेका हुन् । त्यसै गरी शिक्षकतर्फ ९८ हजार ७५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेमा ६४० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गरेका हुन् ।
अख्तियारको निर्देशन अनुसार समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले आफ्नो जरिवाना रकम संघीय राजस्व खातामा दाखिला गरेको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै त्यस्ता पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण विभागले बुझेर प्रविष्ट गर्ने विभागका महानिर्देशक पोखरेलले बताए ।
महानिर्देशक पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएको मितिले ६० दिनभित्रै बुझाउन आग्रह गरेका छन् । पोखरेलका अनुसार विभागले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । विभागले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्ने लचिलो व्यवस्था गर्न लागिएको महानिर्देशक पोखरेलले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया