काठमाडौं । न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतकै कर्मचारीले कानुन मन्त्री अजय कुमार चौरसियामाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत केही कर्मचारीले कानुन मन्त्री चौरसियाको कल डिटेल निकालेर छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, सर्वोच्च अदालत विभागीय समितिले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन मन्त्री चौरसियाले न्यायाधीशलाई फोन गर्ने, मुद्दाको तारिख व्यवस्थापन र प्राथमिकतामा अनावश्यक चासो देखाएको, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनमा व्यक्तिगत रुचि राखेको लगायतका आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गरेको हो ।
संगठनका अध्यक्ष हरि भट्टराईबाट जारी विज्ञप्तिमा न्यायपरिषद् सदस्यका हैसियतमा रहेका व्यक्तिले यस्तो कार्य गर्नु संविधान, कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत रहेको भन्दै खेदसमेत प्रकट गरेको छ ।
कानुन मन्त्री चौरसियाले विभिन्न न्यायाधीशलाई फोन गर्ने, मुद्दामा चासो दिने र प्रभाव पार्ने काम गरिरहेको कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशित भएको भन्दै उक्त कार्य न्यायिक क्षेत्रमाथिको निरन्तर र असंवैधानिक हस्तक्षेप रहेको ठहर गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
संविधानले नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच स्पष्ट शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै कार्यपालिकाबाटै खुलारुपमा न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको संगठनको आरोप छ । यस्तो कार्यले देशको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि गम्भीर खतरा रहेको भन्दै यस्तो कार्यले न्यायाधीशहरूमा भय र निराशा उत्पन्न गराउने तथा न्यायिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा समेत असुरक्षा, दबाब र पेसागत नैतिकताको सङ्कट पैदा हुने चेतावनी दिएको छ ।
कानुन मन्त्री चौरसियाको न्यायिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै संगठनले न्यायपालिकामाथि भएको हस्तक्षेपको निष्पक्ष र गहिरो छानबिनको माग गरेको छ । संगठनले कानुन मन्त्री चौरसियाको कल डिटेल रेकर्ड लगायतका प्रमाणहरूको विश्लेषणको माग गर्दै दोषी देखिएमा संविधान र कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन समेत माग गरेको छ ।
साथै न्यायपरिषद् सदस्य जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी सम्हाल्ने पदाधिकारीहरूका लागि कडा आचारसंहिता बनाई कडाका साथ पालना गराउन पनि माग गरिएको छ ।
साथै कानुन मन्त्रीका सम्बन्धमा आएका समाचार आदिबारे सर्वोच्च अदालतले न्यायिक गरिमा र स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि संस्थागत धारणा राख्नसमेत माग गरिएको छ भने सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले यस्ता कार्यको सार्वजनिक रूपमै प्रतिवाद गर्दै संस्थागत मर्यादा कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाउन समेत माग गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया