निजामति ऐनबारे सांसद अधिकारीको प्रतिक्रिया : सरकारले कानून बनाउने भए संसद् किन चाहियो ?

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले संसदीय समितिबाट पारित भएको संघीय निजामति ऐन जस्ताको त्यस्तै सदनबाट पारित हुनुपर्ने बताएका छन् ।  संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

सरकारले संघीय निजामति ऐन संसद्को कार्यसूचीमा चढाए पनि अघि बढेन । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचीमै नराखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

संघीय निजामति ऐन संसद्को समितिले एकमतले पारित गरेको विषयलाई कुनै पनि बहानामा रोक्न नहुने सांसद अधिकारीले बताए । सरकारले नै कानून बनाउने हो भने किन संसदीय समिति चाहियो ? भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले भने, ‘यो क्यालेण्डरमा आएर पनि हटेको अवस्था छ । त्यो संसद्को समितिले एकमतले पारित गरेको विषयलाई कुनै पनि बहानामा कुनै पनि कारणमा केही पनि प्रपञ्च गर्न मिल्दैन । यसले संसदीय मर्यादा पालना गर्दैन । संसदीय मर्यादा पालन गर्नुपर्छ । नभए त्यो संसदीय समिति के कामको । प्रश्न उठिसकेको छ । सरकारले नै सबै चिज गर्ने र कानून पनि बनाउने हो भने किन संसद् चाहियो । किन संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्‍यो । निजामति ऐन, जसरी समितिले जुन प्रकारले पेस गरेको छ, त्यसलाई त्यही रूपबाट संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ ।’ उनले संसद्ले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए ।