हिरा-पत्थरमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर र सुनमा विलासिता कर : व्यापार भारततर्फ जानेमा चिन्ता व्यक्त

काठमाडौं । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को बजेटमार्फत हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने र सुनमा विलासिता कर थप गर्ने निर्णयप्रति नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघले सोमबार प्रेस मिट नै गरेको आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

संघका अनुसार बजेटले देशभरका लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको सुनचाँदी, हिरा, जवाहरात व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले सम्भावित दुष्परिणामको ख्याल नगरी हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सूचीबाट हटाएको तथा सुन र सुनका गरगहनामा थप विलासिता कर लगाइएपछि यसले व्यवसाय नै धरापमा परेको उल्लेख छ ।

भारतमा मूल्य सस्तो हुँदा अवैध कारोबारको चिन्ता
नेपालको कर प्रणाली भारतको भन्दा अत्यधिक धेरै भएको र यसले यसले नेपाली बजार प्रतिस्पर्धाबाट नै हट्ने अवस्था निम्त्याएको संघको गुनासो छ । संघले भनेको छ, ‘भारतमा ०.२५% भन्सार मात्र लाग्ने यस्ता पत्थरमा नेपालमा १% भन्सार र १३% भ्याट जोडिँदा उपभोक्ताले भारतको तुलनामा १८% बढी मूल्य तिर्नुपर्छ ।’

नेपालमा भन्दा भारतमा गरगहना सस्तो हुँदा ग्राहकहरू भारततर्फ नै जाने र त्यसले वित्तीय अराजकता ल्याउने संघको दाबी छ । संघको दाबी अनुसार मूल्य अन्तरले नेपाली उपभोक्ता भारततिर आकर्षित हुने, बजारको माग घट्ने र अवैध आयात बढ्ने खतरा रहेको छ । विशेषतः खुला सिमाना भएका क्षेत्रहरूमा पत्थरको आकार सानो भएकाले खल्तीमै ओसारपसार गर्न सकिने जोखिम बढेको संघको दाबी छ ।

बाई ब्याक प्रणालीमान समस्या आउने
हाल बजारमा प्रचलनमा रहेको बाई ब्याक ग्यारेन्टीलाई यो व्यवस्थाले प्रत्यक्ष असर पार्ने संघले जनाएको छ । अहिले भ्याटसमेत थप गरेर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको कारण अब उपभोक्ताले तिरेको मूल्यमा कम्तीमा २८ प्रतिशत कममा सामान बेच्नुपर्ने अवस्था आउने र यसले बाई ब्याकको व्यवस्था समाप्त हुने संघको चिन्ता रहेको छ । उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा खरिद गरेका वस्तुहरू बिक्री गर्दा ठुलो घाटा सहनुपर्ने हुँदा यस्तो अभ्यास समाप्त हुने संघको चेतावनी रहेको छ ।

संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘भारतको तुलनामा १८% बढी मूल्यमा किनेको गरगहना बेच्दा उपभोक्ताले झन्डै २८% घाटा सहनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कारोबार टिक्नै गाह्रो हुन्छ ।’

सुन व्यवसाय नै धराशायी हुने चेतावनी
संघले सुनमा १०% भन्सार र २% विलासिता कर जोडिँदा यसको मूल्य अत्यधिक भएको र भारतको तुलनामा नेपाली बजार प्रतिस्पर्धाबाट हट्ने खतरा पैदा भएको बताएको छ । भारतमा जम्मा ९% लागत थपिने बताउँदै संघले भनेको छ, ‘यो अन्तरका कारण तराई क्षेत्रका ग्राहक भारततिर जाने र घरेलु व्यवसाय ध्वस्त हुने अवस्था देखिएको छ ।’

त्यसै गरी, भारतमा सुन सस्तो हुँदा सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै अनधिकृत रूपमा सुन भित्रिने, छाया अर्थतन्त्र फस्टाउने र नेपाललाई फाइनान्सियल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न थप कठिन हुने समेत संघले चेतावनी दिएको छ ।

तथ्यांक र नोक्सानीको उदाहरण
संघले भन्सार विभागको तथ्यांक उल्लेख गर्दै कारोबार बढ्दो क्रममा रहेको बताएको छ । २०७९।०८० मा २ अर्ब ९७ करोड बराबरको हिरा आयात भएकोमा, २०८१।८२ को जेठ मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भइसकेको छ । साथै, संघले अघिल्लो वर्षको उदाहरण दिँदै भनेको छ, ‘गत वर्ष भारतले सुनको भन्सार घटाउँदा नेपालबाट अवैध सुन आयात बढ्यो र वैध आयात रोकिँदा सरकारलाई ३ अर्बभन्दा बढी राजस्व घाटा भयो ।’

संघका मागहरू
नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले सरकारसमक्ष मुख्यतः निम्न मागहरू राखेको छ:
हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई पुनः भ्याट छुटको सूचीमा राख्नुपर्ने,
सुनमा लगाइएको विलासिता करको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने,
सुन–चाँदी, हिरा, जवाहरातको कारोबार सम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा निर्देशिका तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने,
गरगहना व्यवसायलाई ड्युटी ड्र ब्याक सुविधामा ल्याउनुपर्ने, लगायतका माग राखेका छन् ।

सुन विलासी होइन, आवश्यक वस्तु हो : संघ
संघले सुनलाई विलासी वस्तुको रूपमा हेर्नु अनुचित भएको दाबी गर्दै भनेको छ, ‘सुन नेपालीको धर्म, संस्कृति र जीवनशैलीसँग जोडिएको वस्तु हो । सांस्कृतिक अनुष्ठान, चाडपर्व र शुभ कार्यहरूमा यसको आवश्यकता पर्ने हुँदा यसलाई लगानी योग्य र अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा हेर्नुपर्छ ।’

भ्याट र विलासिता करले व्यवसायी, कालिगड, उपभोक्ता र सरकार सबैलाई असर पर्ने भएकाले संघले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ प्रावधान अविलम्ब खारेज गर्न माग गर्दै सरकारलाई संवेदनशील बन्न अपिलसमेत गरेको छ ।