काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भीजीट भीसा प्रकरणमा सरकारमा रहेका दुई राजनीतिक दलहरुसँग गरेको सम्झौता पार्टी हितमा भए/नभएको बारेमा पार्टीमा समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्र दोलखा-काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारमा रहेका दुई राजनीतिक दलहरुसँग दुई बुँदे सम्झौता भएपछि संसद् खुलेको बताए । उनले त्यसबारेमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइरहेको बताउँदै पार्टी अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष छलफल हुन नसकेको र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समग्र परिस्थितिको लेखाजोखा गरेर त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्ने बताए । तर उक्त मुद्दालाई माओवादीले नछोड्ने स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘संसदमा हिजो के भएको हो भन्नुभयो । भएको त तपाईँहरू सबैले देखिसक्नुभयो । सरकारमा रहेका पार्टीहरूसँग दुई बुँदै सम्झौता भएर संसद् खुलेको हो । त्यसबारेमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । त्यसबारेमा पार्टी अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष छलफल र भेटघाट हुन पाएको छैन । मैले छलफल गरेर निष्कर्षमा नपुगि केही भन्न सक्दिन । औपचारिक कुरा थाहा पाइसक्नुभयो । त्यसले हाम्रो पार्टीलाई, सुशासनको अभियानलाई हित हुने गरी भयो की भएन भनेर समीक्षा हुनसक्छ । त्यसमा अध्यक्ष कमरेडले समग्र परिस्थितिको लेखाजोखा गरेर त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुभएको हुनसक्छ । पार्टीमा आधिकारिक रूपमा भन्नसक्ने स्थितिमा छैन । हामीले यो मुद्दा छोड्दैनौँ । भ्रष्टाचारको यो स्तरको जो प्रक्रिया अगाडि आएको छ, यो मुद्दा हामीले छोडेका होइनौँ । हामी छोड्दैनौँ । यो भ्रष्टीकरणको विरुद्ध, भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान जारी राख्छौँ । अरू कुराको हकमा तत्कालीक कार्यनीतिका हिसाबले के पर्यो, किन त्यसो गर्नुपर्यो भन्ने कुरा हामी छलफल गरेर मात्रै एउटा टुंगोमा पुग्नेछौँ ।’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान जारी राख्ने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया