सांसद श्रेष्ठको प्रश्न : कानुन संसद्ले बनाउने कि संघसंगठनले ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठले ऐन, कानुन जननिर्वाचित संसद्ले बनाउने कि संघसंगठनले बनाउने भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । 

शनिबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले ऐन, कानुन संघसंगठनले बनाउने हो भने जननिर्वाचित संस्था र गणतन्त्रको के काम भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । 

उनले नेताहरू राजनीतिक भाषण दिन जान्ने तर कुन कुन कानुनले काम गर्छ भनेर थाहा नपाउने अवस्था रहेको बताइन् । भएका छलफल र सहमति कार्यान्वयनमा नलैजाने हो भने समितिमा छलफल गर्नुको कुनै अर्थ नहुने उनको भनाई थियो । सांसद श्रेष्ठले हाल कायम रहेको विभिन्न खालका शिक्षकको मानक कहाँ हुने र शिक्षकहरूको मापिङ के ? भनेर पटक पटक तथ्यांक मागिएपनि अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘निजी र सामुदायिकका बिचमा जुन काम हुनुपर्ने हो त्यो पनि भएको छैन । शिक्षा विधेयकमा काम गर्ने भनेको दरबन्दीका लागि मात्र होइन । शिक्षा विधेयक बनाउँदा वर्क आउट नगरिएको पाए । मेरो अनुरोध के छ भने विभिन्न थरिका शिक्षकहरू जुन छन्, विभिन्न खालका जुन शिक्षकहरू छन् त्यसमा शिक्षा ऐन आइसकेपछि उहाँहरूको अवस्था के हुन्छ । राजनीतिज्ञहरूले बनाएको हो भने यो रोक्नुपर्‍यो । विभिन्न खालका शिक्षकको मानक कहाँ हुन्छ ? यी विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरूको मापिङ के हुन्छ भनेर मागेको विषय हो । पटक पटक तथ्यांक मागिएको तर, त्यो तथ्यांकको वर्क आउट अहिलेसम्म आएको छैन । अब अंग्रेजी उखान अनुसार ‘कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि ? पुच्छरले कुकुर हल्लाउने ?’ भन्ने मेरो प्रश्न छ । हामीले विधेयक बनाउने कि संघसंगठनले बनाउने ? यो कानुन बनाउँदै नबनाउने हो भने यो गणतन्त्रको के काम ? हामीले काम गरेको गर्‍यै गर्ने अनि त्यसपछि सम्झौता र प्रतिवेदन परिवर्तन गरेर महासंघले गरेको छ भनेर हुँदैन । मागिएका डेटाहरू फुलफिल गरेर आउनुपर्‍यो । इसिजिको महत्त्व कति छ भनेर राजनीतिक भाषण चाहिँ दिने अनि त्यसमा कुन कुन कानुहरूले काम गर्छ भनेर गर्न लगाउने । तर, भएका छलफलहरू कार्यान्वयनमा नजाने हो भने किन छलफल गर्ने ? निजीमा राम्रो र सार्वजनिकमा झुर भन्ने हुन्छ ? हरेक सांसदलाई तीन तीन करोड बाड्ने आयोजना रोक्नुपर्‍यो । राजनीतिक दोहोरो चरित्र भयो । बजेटमा शिक्षाको बजेट २ खर्ब ११ अर्ब छ सुन्दा सबैभन्दा ठुलो छ । यसपाली महँगी भत्ता बढाउने भनिएको थियो पोहोरभन्दा ३ हजार बढाइयो पनि । तर, त्यसमा शिक्षकलाई कसरी समायोजन गरिन्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख अझै हुन सकेको देखिएन ।’  

उनले विभिन्न प्रकारका शिक्षकको समायोजनका विषयमा अझै पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुन नसकेको दाबी गरे ।