-हरि भट्टराई
२०८२ जेठ २९ गते उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज इजलासमा दुईजना सम्मानित न्यायाधीशमाथि इजलासमै मोसो प्रहार गरिएको घटना नेपालको न्यायिक इतिहासमा लज्जास्पद, निन्दनीय र गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउने नाममा न्याय सम्पादन गरिरहेका न्यायाधीशलाई सार्वजनिक रूपमै निशाना बनाउने यस्तो प्रवृत्तिले केवल अदालतप्रतिको जनविश्वासमा गहिरो चोट मात्र पुर्याउँदैन, बरु समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै खतराको संकेत दिन्छ ।
तर प्रश्न उठ्छ-यस्ता आक्रोश र आक्रमण किन हुँदै छन् ? के यो केवल एक अदालतको फैसला विरुद्धको व्यक्तिगत असन्तुष्टि हो, वा यसका गहिरा संस्थागत र संरचनात्मक कारण छन् ? हो यसमा व्यक्ति वा इजलासले गर्ने केही फैसला मात्रै सीमित छैनन्, पक्कै पनि यसमा केही संरचनागत त्रुटि छन्, जसका कारण न्यायाधीश र न्यायालयप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ र जनआक्रोश बढ्दै छ ।
यहाँ केही बुँदाहरू छन्, जसका कारण न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा आँच आउँदछन् ।
१. दलीय भागबन्डाले जन्माएको अविश्वास
जब न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिहरूको चयनमा योग्यता, अनुभव, नैतिकता भन्दा पार्टीको सिफारिस, नजिकको पहुँच वा गुटगत सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिइन्छ, त्यहाँ निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र निर्भरताको आशा गर्न कठिन हुन्छ…….
न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा निष्पक्षता र पारदर्शिताको अभावले आज ‘न्यायाधीशहरू पनि दलका कार्यकर्ता नै नियुक्त हुन्छन्’ भन्ने जनधारणा स्थापित गरिदिएको छ । जब न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिहरूको चयनमा योग्यता, अनुभव, नैतिकता भन्दा पार्टीको सिफारिस, नजिकको पहुँच वा गुटगत सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिइन्छ, त्यहाँ निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र निर्भरताको आशा गर्न कठिन हुन्छ ।
यसरी न्यायिक पदमा दलीय आस्था भएका वा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति निरन्तर नियुक्त हुँदा आम नागरिकले अदालतलाई दल माफियाको संरचना सरह ठान्न थालेका छन् । यस्तो विश्वासले न्यायिक निर्णयलाई ‘सत्य’ होइन ‘सत्ताको उत्पादन’ का रूपमा व्याख्या गर्न थालेको छ । यही धारणा नै न्यायाधीशमाथि हुने सामाजिक आक्रमण, चरित्र हत्या र कहिलेकाहीँ भौतिक आक्रमणसम्मको आधार बन्ने गरेको छ । किनभने हिजोसम्म दलका टिका लगाएकाहरू आज एकाएक न्यायाधीश बने पनि दलीय आस्था र सम्बन्धबाट सहजरुपमै बाहिर निस्कन सकेका छैनन्, जस कारण न्यायाधीशप्रति दलीय आशंका हट्न सकेको छैन ।
२. न्यायिक निर्णयमाथि आस्था नभई शंका
न्यायाधीशमाथिको आक्रमणहरू केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र होइनन्, यी न्यायिक संस्थामाथिको दीर्घकालीन असन्तुष्टि र अविश्वासका विस्फोट हुन् । अदालतको फैसलाले गलत पक्षलाई लाभ दिएको जस्तो देखिनासाथ त्यसको पछाडि ‘दलीय नियत’ खोज्ने चलन बढ्दो छ । जब न्यायालय निर्णय गर्ने स्वतन्त्र संरचना होइन, शक्तिकेन्द्रको बिस्तारजस्तो देखिन थाल्छ, त्यहाँ कानुनी मार्गमा नभई प्रत्यक्ष प्रतिशोधमा विश्वास बढ्छ ।
३. समस्याको संरचनात्मक कारणहरू
क. अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया
न्याय परिषद् वा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस प्रक्रिया जनताको पहुँचबाहिर छ । दलहरूको गुप्त सहमतिमा हुने नियुक्तिमा न त खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ, न योग्यताको निष्पक्ष परीक्षण नै । न्याय परिषद्का पदाधिकारीको खल्ती, राजनीतिक दलको खल्ती आदिबाट चिट आएर हुने तर योग्य व्यक्तिहरू छुट्ने कारण न्यायालयप्रतिको जनआस्था बिस्तारै कमजोर बन्नु स्वाभाविक जस्तै देखिन्छ ।
ख. राजनीतिक हस्तक्षेप र ‘कोटाको राजनीति’
न्यायालयभित्र दल, क्षेत्र, जात वा गुटको सन्तुलनका नाममा न्यायिक पद बाँडफाँड गर्नु न्यायको आत्मामा आघात हो । यसले न्यायपालिका स्वयंलाई पनि विभाजित बनाउँछ ।
नेपाली न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा योग्यताभन्दा पनि जाति, लिंग, क्षेत्र, वा राजनीतिक आधारमा कोटा प्रणाली अनुसार पदको सौदाबाजी गरिन्छ । यसले नाम मात्रैको समावेशी प्रतिनिधित्व त सुनिश्चित गर्ला तर गुणस्तरीय र अनुमानयोग्य न्याय निरूपण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा भनेँ हेरिँदैन । जसका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गुणस्तरमा असर पार्न सक्छ ।
किनभने न्याय सम्पादन गर्दा समावेशिता ल्याउने होइन, बरु न्यायाधीशले फैसला गर्ने बेलामा जात, धर्म, लिङ्ग, भूगोल, वर्ण आदि सबै बिर्सिएर फैसला गर्ने हो । समावेशिताका नाममा कम योग्यता भएका वा योग्यता नै नभएका, भाइ भारदारहरू न्यायाधीश बन्दा न्याय निरूपणमा शंका र कमजोरी दुवै भेटिन्छ, देखिन्छ । यस कारण नेपालको न्यायपालिकामा कोटा राजनीतिले समावेशिता बढाउन मद्दत गरे पनि यदि यसले योग्यतालाई पछ्याउँछ भने न्यायपालिकाको गरिमा घटाउँछ । प्रतिनिधित्व र योग्यताको सन्तुलन नै नेपाली न्याय प्रणालीको ठुलो चुनौती हो ।
ग. जनचेतना र वैधानिक संयमता अभाव
निर्णयप्रति असहमति राख्ने संवैधानिक अधिकार त सबैलाई छ, तर त्यसलाई इजलासमै कालो मोसो दल्ने वा सामाजिक अभियुक्त बनाउने अभ्यास कानुनी चेतनाको गम्भीर कमीको परिणाम हो । कुनै पनि मुद्दामा एक पक्षले हार्छ र अर्को पक्षले जित्छ । दुवै पक्षले जित्ने कहिल्यै हुँदैन, बरु दुवै पक्षले हारेको अनुभूति गर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै माथिल्लो अदालतमा जाने छुट हुन्छ र अन्तिम अदालत भए पनि दोहोराई पाऊँको निवेदन दिएर हेर्न समेत सकिने हुन्छ । तर कुनै मुद्दामा आफू अनुकूल फैसला नआएकै कारण न्यायाधीशमाथि नै आक्रमण गर्नु भनेको कानुन र संविधानलाई नमान्नु हो । यो चेतना वा जनचेतनाको स्तर कमजोर हुनु मात्रै होइन, वैधानिक संयमतासमेतको अभाव हो ।
४. समाधानका सम्भावनाहरू
क. न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्ण पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसी प्रणाली
– न्यायाधीशको सिफारिस, छनौट र अनुमोदन प्रक्रियालाई खुला, प्रतिस्पर्धी र सार्वजनिक बनाउनु पर्दछ ।
– न्यायिक सेवा आयोग गठन गरेर स्वतन्त्र र योग्यतामा आधारित नियुक्तिको संरचना विकास गर्न सकिन्छ ।
ख. राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य
राजनीतिक दलहरूद्वारा न्यायपालिका प्रयोग गर्ने संस्कृति अन्त्य गरिनुपर्छ । अदालतको गरिमा र स्वतन्त्रता माथि आस्था जगाउन दलहरू स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्छ । किनभने दलहरू पनि अन्तिममा आउने न्यायालयमै हो । कुनै व्यक्ति कुनै पनि समयमा राजनीतिक दलको सदस्यता लिएकालाई न्यायाधीश बनाउनु हुँदैन ।
ग. नागरिक तहमा कानुनी साक्षरताको अभियान
फैसला असल वा खराब हो भन्ने निर्णय न्यायिक प्रक्रियाले गर्छ, भीड वा नाराले होइन भन्ने कुरा समाजले बुझ्नुपर्छ । त्यसका लागि शिक्षण संस्थादेखि सञ्चारमाध्यमले कानुनी चेतनाको विस्तार गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ ।
घ. न्यायाधीशहरूको सुरक्षा र मनोबलको संरक्षण
न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र, निर्भीक र निडर भएर काम गर्न सकुन् भन्नका लागि राज्यले सुरक्षा, मनोबल र मर्यादाको पूर्ण संरक्षण गर्नुपर्छ ।
५. निष्कर्ष: प्रणालीगत सुधारको सही समय
यी विकृति केवल कानुनको डरले हट्दैनन्, यी हट्न राजनीतिक शुद्धीकरण, संस्थागत सुधार र सामाजिक रूपान्तरण आवश्यक हुन्छ……
न्यायाधीशमाथिको आक्रमण र नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । पहिलोले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष जोखिममा पार्दछ भने दोस्रोले त्यस स्वतन्त्रताको निबमा अविश्वासको बीउ रोप्छ । जब नागरिकहरूमा ‘न्यायाधीशले न्याय दिन्छन्’ भन्ने होइन कि ‘आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई जोगाउँछन्’ भन्ने भावना रहिरहन्छ भने त्यो समाज सर्वनाशको संकेत हो ।
यी विकृति केवल कानुनको डरले हट्दैनन्, यी हट्न राजनीतिक शुद्धीकरण, संस्थागत सुधार र सामाजिक रूपान्तरण आवश्यक हुन्छ । यदि आज हामीले यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध स्पष्ट र दृढ प्रतिकार गरेनौँ भने भोलिको न्याय प्रणाली केवल औपचारिकता बन्न पुग्नेछ । त्यसपछि न जनविश्वास रहनेछ, न स्वतन्त्रता नै । यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाभित्रको रोग, भोग र क्रोधको समयमै उपचार गर्न सकिएन भने अन्तिम आस पनि समाप्त हुनेछ । त्यति बेला राज्य बाँकी रहने छैन, मात्र अविश्वास, धोका र आक्रोश मात्रै हुनेछन् ।
(लेखक सर्वोच्च अदालतका अधिकृत हुन् ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया