काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सांसद घनश्याम रिजालले पत्रकारविरुद्ध अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिचिएको टिप्पणी गरेका छन् ।अदालतले नै पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु र प्रकाशित/प्रसारित समाचार हटाउन र समाचार नलेख्न दिएको अल्पकालिन आदेश दिनु दुःखद् भएको बताए ।
उनले अदालतको आदेशले क्षेत्राधिकार मिचिएकोले यस्ता विषयमा राज्यका अंग र निकायहरु आआफ्ना क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने समय आएको स्पष्ट पारे । सांसद रिजालले राज्यका अंग र निकायहरुको क्षेत्राधिकारमा कानूनी अस्पष्टता भए तत्काल कानुनी स्पष्टता खोज्नुपर्ने र त्यसमा व्यवस्थापिकाले सरकारलाई सघाउने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘यही जेठ २७ गते मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाल खबर डटकम र बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन र यस्ता समाचार नलेख्न अल्पकालिन आदेश दिएको छ । २८ गते बुधबार अदालतले नै पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति दिएको छ भने हिजो बिहीबार पत्रकार पाठकसम्बन्धी समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले रिपब्लिक मिडियाकी निर्देशक शोभा ज्ञवालीलाई फोनमार्फत धम्की दिएको समाचारहरु प्रकाशन भइरहेका छन् । अदालतले जुन विषयमा आदेश र अनुमति दियो त्यसले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै बहस र आलोचना भइरहेको छ । यस्ता विषयमा राज्यका अंग र निकायहरु आआफ्ना क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यदि कुनै अस्पष्टता भए सरकारले अविलम्व कानूनी स्पष्टता खोज्नुपर्छ र व्यवस्थापिकाले सरकारलाई सघाउनु पर्छ ।’
उनले पत्रकारलाई समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेकै भरमा साइबर कानून लगाउनु संविधान विपरित कार्य भएको दाबी गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया