काठमाडौं । पद एउटै । अवकाशको प्रक्रिया पनि एउटै । निकट विगतलाई सम्झिने हो भने सशस्त्र प्रहरी बलको यसअघि गत पुसमा चार जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को एक वर्ष म्याद थप्दा जुन महाभारतको अवस्था थियो, त्यो अहिले पटक्कै छैन । न कुनै चर्चा नै छ ।
हो, गत पुसको चौथो साता अर्थात् पुस २२ गते डीआईजीहरु कमल गिरी, गणेशबहादुर ठाडामगर, कुलबहादुर नेम्वाङ र शम्भुप्रसाद उप्रेती सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा व्यवस्था भएको चार जोड एकका कारण अवकाशमा जाँदै थिए, त्यसबेला उनीहरूको म्याद नथप्न सशस्त्र प्रहरी बलको सिसं १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका डीआईजीहरु सुरेशकुमार श्रेष्ठ र अञ्जनी पोखरेल कम्मर कसेर लागेका थिए । उनीहरूको मानमर्दन गर्न यी दुई भाइले केसम्म गरेनन्, त्यसबेला अवकाशमा जान लागेका चारै जनालाई थाहा छ । गिरी र ठाडामगरलाई त झन् बढी थाहा छ ।
असार ३० गते सशस्त्र प्रहरी बलका दुई जना डीआईजीको चार बर्से अवधि सकिँदैछ । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार सरकारले चाहेको खण्डमा उनीहरूको एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्छ । म्याद थप गरेपनि उनीहरू दुवै जना एक वर्ष पनि सेवामा रहन सक्दैनन् ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ को (ग) अनुसार सशस्त्रका डीआईजीको पदावधि चार वर्षको रहेको छ । तर, नियमावलीको दफा ६५ कै (ग) को (२) उपनियममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) को सिफारिसमा नेपाल सरकारले एआईजी र डीआईजी पदावधि चार वर्षपछि एक वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था हुँदाहुँदै केही वर्षअघि भावी आईजीपीकै दाबेदार भनेर चिनिएका प्रवीणकुमार श्रेष्ठलाई म्याद थप नगरेर रुवाउँदै घर पठाइएको थियो । यो अवस्थासम्म आउन सक्ने आकलन गरेका ठाडामगरहरुले त्यसपछि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरे र म्याद थप गराइछाडे । अवकाशमा जानुभन्दा तीन घण्टाअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चारै जनाको म्याद थप गरेको थियो ।
त्यसपछि श्रेष्ठ र पोखरेल जिल्लिए । त्यसबेला म्याद थप भएकै कारण ठाडामगर अहिले एआईजीमा सिफारिस हुँदै भावी आईजीपीको दाबेदार बनिसकेका छन् । श्रेष्ठ र पोखरेल भने डीआईजीबाटै घर जानुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भलै उनीहरूले ठाडामगरसँगै एआईजी बढुवाका लागि आवेदनसमेत दिएका थिए । ठाडामगरको हप्काइकै कारण उनीहरू पछि चुपचाप बस्न बाध्य भएका थिए ।
यो प्रसंग यहाँ निकाल्नुको कारण के हो भने, असार ३० गते सशस्त्र प्रहरी बलका दुई जना डीआईजीको चार बर्से अवधि सकिँदैछ । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार सरकारले चाहेको खण्डमा उनीहरूको एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्छ । म्याद थप गरेपनि उनीहरू दुवै जना एक वर्ष पनि सेवामा रहन सक्दैनन् ।
अर्थात् सशस्त्र प्रहरी बलको वर्तमान प्रवक्ता कालीदास धौबजी र निवर्तमान प्रवक्ता अर्थात् नम्बर १ बराह बाहिनीका बाहिनीपति कुमार न्यौपानेको प्रसंग हो यो । २०७८ साल असार ३१ गते डीआईजीको दर्ज्यानी चिन्ह प्राप्त गरेका उनीहरूको म्याद थप भए धौबजी ३० बर्से सेवा अवधिका कारण आगामी २५ भदौसम्म र न्यौपाने आगामी माघ मसान्तसम्म पदमा रहन्छन् । तर उनीहरूको प्रहरी सेवामा प्रवेशको दर्जा र भ्रष्ट आचरणका कारण म्याद थपेर पुरस्कृत गर्नुको कुरै औचित्य देखिँदैन ।
धौबजी र न्यौपाने प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका होइनन् । उनीहरू नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक सईबाट प्रवेश गरेका हुन् र सशस्त्रमा इन्सपेक्टरका रूपमा स्थानान्तरण भएका हुन् । सशस्त्र प्रहरीमा आउनु नै उनीहरूको भाग्य चम्कियो । नेपाल सरकारको हकमा भन्ने हो भने उनीहरू प्राविधिक सईमा जागिर खाएर प्रथम श्रेणीको अधिकृत बन्न सफल भए । नेपाल प्रहरीमा उनीहरूसँगै प्रवेश गरेकाहरू अहिले प्राविधिक डीएसपीमा कार्यरत छन् । डीएसपीबाटै उनीहरू अवकाशमा जाँदैछन् ।
सशस्त्र प्रहरीमा आएर आफ्नो भाग्य चम्काउन सफल भएका यी दुईमध्ये धौबजीले डीआईजी भएपछि सशस्त्र प्रहरी एकेडेमी, नम्बर ४ बाहिनी र नम्बर २ बाहिनीकोे नेतृत्व गरे । न्यौपाने स्टाफ कलेज, नम्बर ९ बाहिनी, नम्बर ७ बाहिनी, सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता हुँदै अहिले नम्बर १ बाहिनीको बाहिनीपतिका रूपमा कार्यरत छन् । तर दुवै जनाको कार्यसम्पादन आलोचना नै आलोचनाले भरिएको छ ।
यहाँ चर्चा गरौँ, डीआईजी धौबजीको । धौबजी तिनै अधिकृत हुन्, जसलाई २ नम्बर बाहिनीको बाहिनीपति हुँदा उचित कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै २४ औँ सशस्त्र प्रहरी दिवसभन्दा केही दिनअघि प्रधान कार्यालयमा स्पष्टीकरणका लागि बोलाइएको थियो । त्यसपछि चार दिन सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको घाम तपाएर आगामी दिनमा राम्रो काम गर्नु भन्दै अल्टिमेटम दिँदै उनलाई बाहिनी कार्यालय पठाइएको थियो ।
बाहिनीपति धौबजी तिनै डीआईजी हुन्, जसले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेबारेमा दुई देशका डीआईजीस्तरको समन्वयात्मक (कोअर्डिनेसन) बैठकको खर्चमा समेत अनियमितता गरेका थिए । गत कात्तिक ६ गते बर्दिबासमा भएको सो बैठकको खर्च राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्नेमा बाहिनीपति धौबजीले मधेस प्रदेशका ८ वटा गण र दुई वटा रिजर्भ गणबाट भाग नै लगाएर असुलेका थिए । उनले आठ वटा गणबाट प्रतिगण ९६ हजार ८ सय रुपैयाँ र २ वटा रिजर्भ गणबाट ५० हजारका दरले रकम असुलेका थिए ।
धौबजी यस्ता भाग्यमानी डीआईजी हुन्, जो डीआईजी भएपछि लगातार कमान्डमा छन् । डीआईजी भएपछि सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा पहिलो कमान्ड गरेका उनको त्यसपछि नम्बर ४ बाहिनी पोखरामा सरुवा भएको थियो । पोखरा बाहिनीबाटै उनी नम्बर २ बाहिनीमा सरुवा भएका थिए । धौबजी शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन माहिर व्यक्तिका रूपमा समेत चिनिन्छन् ।
सो बैठकमा भारतका डीआईजी, बटालियन कमान्डरहरूको उपस्थिति रहेको थियो । नेपालतर्फबाट भने बाहिनीपति डीआईजी धौबजी, सहायक बाहिनीपति, मधेस प्रदेशका जिल्लाका गणपतिको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा आपसी समन्वय तथा सहकार्य गरी बोर्डर इलाकाको सरसफाइ पोस्टहरूको निर्माण, बोर्डर पिलरहरूको मर्मत सम्भार जस्ता कुराहरूबारे छलफल भएको थियो ।
तर, बैठकको खर्च भने बाहिनी कार्यालयबाट नतिरी गणहरूलाई तिर्न लगाएको भन्दै गणपतिहरू नै रुष्ट बनेका थिए । बैठकमा भएको खर्चभन्दा बढीको बिल बनाएर रकम असुलेको आरोप पनि गणपतिहरूले लगाएका थिए । कोअर्डिनेसन मिटिङको खर्च बाहिनीको शिष्टाचार पाहुना खर्चअन्तर्गत आएको बजेटबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर भारतीय समकक्षीसँग राखिएको बैठकको खर्च गणपतिबाट उठाएर अतिथि सत्कारका लागि राखिएको रकम कुन कोषबाट खर्च गर्ने भन्ने प्रश्न डीआईजी धौबजीमाथि यसअघि पनि उठेको थियो ।
डीआईजी धौबजीलाई पदीय आचरणअनुरूपको काम नगर्ने, पैसाका लागि जस्तोसुकै काम गर्न पनि पछि नपर्ने, मातहतका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई मानवीय व्यवहार पनि नगर्ने अधिकृतका रूपमा चिनिन्छ । बाहिनीपतिका रूपमा उनको १० महिने कार्यकालमा मधेस प्रदेशमा दुई जना सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले अनाहकमा ज्यान गुमाएका थिए । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक विजय तुलाधरको सर्लाहीमा भेप तस्करीको आशंकामा बस रोक्न खोज्दा सोही बसले किचेर मृत्यु भएको थियो ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) लक्ष्मणकुमार यादवको मंसिर १६ गते मदिरा तस्करीको गाडीले किचेर हत्या गरिएको थियो । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र बरियारपट्टी गाउँपालिका–१ कचनारीमा त्यस दिन मदिरा तस्करले सई यादवको किचेर हत्या गरेका थिए । गस्तीमा खटिएका यादवले मदिरा बोकेको जिपलाई रोक्ने क्रममा उनलाई ठक्कर दिएर भागेको थियो । गाडीले ठक्कर दिएर मृत्यु हुनुअघि सई यादवले डीआईजी धौबजीले मदिरा तस्करी नरोक्न दबाब दिएको पनि बताएका थिए ।
यी विषयमा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले सोधपुछका लागि बोलाउँदा उनले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूलाई आफूले राम्रो काम गरेको, गणपति र गुल्मपतिहरुले मासिक रूपमा आफूलाई पैसा दिन आए पनि आफूले अस्वीकार गरेको, तस्करी नियन्त्रणमा राम्रो काम गरेको जवाफ दिएका थिए । फलस्वरूप उनलाई आईजी एपीएफ कमिन्डेसन अवार्डसमेत दिइएको थियो सशस्त्र प्रहरीको वार्षिकोत्सवको अवसरमा ।
धौबजी यस्ता भाग्यमानी डीआईजी हुन्, जो डीआईजी भएपछि लगातार कमान्डमा छन् । डीआईजी भएपछि सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा पहिलो कमान्ड गरेका उनको त्यसपछि नम्बर ४ बाहिनी पोखरामा सरुवा भएको थियो । पोखरा बाहिनीबाटै उनी नम्बर २ बाहिनीमा सरुवा भएका थिए । धौबजी शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन माहिर व्यक्तिका रूपमा समेत चिनिन्छन् ।
उनका यी तीन ओटै कमान्ड भने विवादमुक्त रहेन । उनीमाथि सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थको समादेशक रहेका बेला म्युजियम बनाउन भन्दै मातहतको तालिम कार्यालयबाट ठूलो मात्रामा रकम उठाएको तर नाम मात्रको भवन बनाएको आरोप लागेको थियो ।
उनीमाथि सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थको समादेशक रहेका बेला म्युजियम बनाउन भन्दै मातहतको तालिम कार्यालयबाट ठूलो मात्रामा रकम उठाएको तर नाम मात्रको भवन बनाएको आरोप लागेको थियो
यस्तै पोखरामा हुँदा बाहिनीपति निवासनजिकै गेस्ट हाउस बनाउने भन्दै मातहतका कार्यालयबाट ठूलो मात्रामा रकम उठाएको आरोप लागेको थियो । पोखरामा हुँदा मातहतका गणपति र गुल्मपतिबाट मासिक रूपमा रकम उठाएको आरोप पनि उनीमाथि छ । उनी बाहिनीपति रहेकै बेला तनहुँस्थित गणका गणपति कमल गैरेलाई सशस्त्र मुख्यालयले फिर्ता बोलाएको थियो । डीआईजी धौबजीलाई नियमित रूपमा रकम बुझाउनु पर्ने भएपछि तत्कालीन गणपति गैरेले ठूलो संख्यामा सशस्त्र कर्मचारी ‘आउट’ छाडेर राशनको रकममा घोटाला गरेका थिए ।
यस्तै, मधेस प्रदेशको बाहिनीपति भएपछि पनि उनले अन्य ठाउँमा जस्तै त्यहाँ पनि भवन बनाउने भन्दै त्यस क्षेत्रका व्यापारी र सशस्त्र प्रहरीका गणपति, गुल्मपति र बेसपतिहरु रकम उठाएका थिए । डीआईजी धौबजीले जथाभाबी रूपमा रकम माग्न थालेपछि व्यापारी र सशस्त्र प्रहरीकै अधिकृतहरूले सशस्त्र मुख्यालयमा गुनासो नै गरेका थिए । उनीमाथि रासनको पैसा खान बाहिनीमा कार्यरत आधाभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू छाड्ने गरेको आरोप पनि लागेको थियो ।
काठमाडौं कोटेश्वर घर भएका उनीमाथि अवैधरुपमा आर्जन गरेको रकमबाट बारास्थित सशस्त्र प्रहरी गणसँगै दुई बिघा, खोटाङको सशस्त्र प्रहरी गुल्मसँगै एक बिघा जग्गा जोडेको आरोप छ । यस्तै, भक्तपुरको कौशलटारमा तीन रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको ४० ओटा सटर भएको घर, बोडेगाउँमा पनि जग्गा छ । नीलबाराही गणको गणपति हुँदा उनले एपीएफ अस्पताल बलम्बुनजिक दुई रोपनी जग्गा किनेका थिए ।
सिसं १ का मनिष थापा, सिसं २ का दिगविजय सुवेदी, कमल तिम्सिना, नीरकृष्ण अधिकारीहरूलाई डीआईजी बन्न बाटो खुल्ने छ । यद्यपि ठाडामगरको बढुवापछि रिक्त एक पदका लागि भने चाँडै नै प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी पनि भइरहेको छ ।
डीआईजी धौबजी २०५२ साल असोज २६ गते नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक नायब निरीक्षक (सई) मा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन् । प्राविधिक पृष्ठभूमि भएकाले उनीमाथि कमान्ड कन्ट्रोल गर्ने क्षमता नभएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
उता, सशस्त्र प्रहरीको प्रवक्ता रहेकै बेला नम्बर १ बराह बाहिनीमा सरुवा भएका न्यौपानेलाई सुरुको गाँसमै ढुंगा लाग्यो । उनी गएको १५ दिन नपुग्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले कोशी प्रदेशकै समग्र सुरक्षा व्यवस्थाबारे प्रश्न गरे । गृहमन्त्री लेखकले समग्ररुपमा कोशी प्रदेशकै सीमा नाकाबाट अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बनेको आरोप लगाएका थिए । सोही क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्तावित सीमा गुल्म रानीका गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ऋषिकेश राउतलाई फिर्ता बोलाइयो ।
गुल्मपति राउतको अवैध धन्दा र तस्करसँगको साँठगाँठको विषयमा लोकपथ डटकमले समाचार प्रसारण गरेको भोलिपल्टै उनलाई नम्बर १ बराह बाहिनीमा फिर्ता बोलाइएको थियो । डीएसपी राउत प्रस्तावित सीमा गुल्म रानीमा गएको पाँच महिना मात्रै भएको थियो ।
नम्बर ७ र ९ को बाहिनीपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा बेस, गुल्म र गणबाट अवैध रूपमा रकम असुलेको आरोप पनि उनीमाथि छ । यति मात्र होइन, आफ्नै गृहप्रदेश कोशीको बाहिनीपतिको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका न्यौपानेमाथि सीमाक्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप पनि छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा अहिले एक जना डीआईजीको दरबन्दी रिक्त छ । उनीहरू दुई जनाको म्याद थप नभए तीन वटा पद रिक्त हुने छ । यो स्थितिमा सिसं १ र २ का एसएसपी डीआईजी बन्ने छन् । सिसं १ का मनिष थापा, सिसं २ का दिगविजय सुवेदी, कमल तिम्सिना, नीरकृष्ण अधिकारीहरूलाई डीआईजी बन्न बाटो खुल्ने छ । यद्यपि ठाडामगरको बढुवापछि रिक्त एक पदका लागि भने चाँडै नै प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी पनि भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया