शिक्षक र सरकारबिचको सम्झौताअनुसार नै विधेयक पारित हुन्छ : गृहमन्त्री लेखक

लोकपथ
553
Shares

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले शिक्षक र सरकारबिचको सम्झौताअनुसार नै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल शिक्षक संघको २४औँ संघीय प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

गृहमन्त्री लेखकले शिक्षक आन्दोलनको स्मरण गर्दै शिक्षकले विद्यालय र कक्षा कोठामा मात्र नभई सडकमा समेत कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर विद्यार्थीलाई पाठ सिकाएको बताए ।

उनले नेपाली कांग्रेस विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूले उठाएको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा एकमत रहेको र सहमति र सम्झौताबमोजिम शिक्षा विधेयक पारित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । 

गृहमन्त्री लेखकले प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलभन्दा पनि केही व्यक्तिहरू नियोजित ढंगले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सदन अवरोध भइरहेको बताए । उनले सदन सुचारु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेकोले सम्झौताअनुसार असार १५ गते नै शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘तपाईँहरूले सडकमा आफ्ना मागहरू उचाल्दै गर्दा हाम्रा पूर्वज र हामीले स्थापना गरेको संघीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सोही अनुरूप निर्माण गरिएको संविधानलाई नै फेर्ने र फेरि प्रतिगमनतर्फ जाने हिसाबले सडकमा आवाज उठिरहेको थियो । शिक्षक आन्दोलनले कुन रूप लिन्छ भन्ने लागिरहेको थियो तर तपाईँहरूको आन्दोलन लोकतान्त्रिक, संयमित ढंगले अघि बढेको देख्दा तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय र कक्षा कोठा भित्र मात्र पढाएका छैनन् । सडकमा पनि कस्तो हुनुपर्छ भनेर शिक्षा दिएका छन् । तपाईँहरूले विद्यालय र कक्षा कोठामा मात्र हैन सडकमा उभिएर पनि आफ्ना मागहरू कसरी राखिन्छ, सरकारको ध्यानाकर्षण कसरी गरिन्छ भनेर वर्तमान र आउने पुस्तालाई पनि सिकाउनु भएको छ । तपाईँहरूले सरकारसँग सहमति गर्नुभएको छ । आज कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय शेरबहादुर देउवाले पटक पटक विदेशमा भएको समयमा पनि शिक्षकहरूको आन्दोलन के भइरहेको छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । नेपाली काँग्रेस सिंगो पार्टीले शिक्षक आन्दोलनप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । र, समग्रमा काँग्रेस एक ढिक्का भएर, एउटै दृष्टिकोण बनाएर विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूले उठाएको माग सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर एकमत थियौँ । तपाईँहरुसँग गरेको सहमति र सम्झौता बमोजिम हामी शिक्षा विधेयक पारित गर्न प्रतिबद्ध छौँ । तर, तिथि मिति तोकिएअनुसार असार १५ गते नै विधेयक पारित हुने अवस्था बनोस् । केही समयदेखि अवरोध भएको छ संसद् । यो संसद्को अवरोधका पछाडि प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलभन्दा पनि केही मानिसहरू नियोजित ढंगले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सामान्य विषयलाई बोकेर हिँडिरहेका छन् । एउटा सामान्य विषय त्यसमा अख्तियारले एउटा कर्मचारी माथि छानबिन गरिरहेको छ । सोही विषयलाई उचालेर व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्दै विगत २ सातादेखि सदन अवरोध गरिरहेका छन् । त्यसैले शिक्षक र सरकारबीच भएको सहमतिकै आधार र मितिमा विधेयक अगाडि बढाउने र पारित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउन चाहन्छु ।’

उनले अख्तियारले एउटा कर्मचारीमाथि गरिरहेको छानबिनलाई लिएर सदन अवरुद्ध हुनु दुःखको कुरा भएको बताए । 


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?