काठमाडौं । ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको फैसला आज नआउने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले करिब साढे चार वर्षअघि परेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ यही जेठ २ गते सम्पन्न गरेको थियो । त्यसपछि इजलासले जेठ २८ गते (आज) लाई फैसलाको मिति तोकेको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर अर्को मिति तोक्ने निर्णय भएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७–२०७८ मा अध्यादेश जारी गरी १३ संवैधानिक निकायका ६१ पदमध्ये ५२ पदमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा ती नियुक्तिहरू तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा अनुमोदन गरिएको थियो ।
उक्त परिषद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी थिए, भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूले उक्त बैठकलाई संविधानविपरीतको अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
यी नियुक्तिहरूलाई लिएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, समृत खरेल, निशान्तबाबु खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए । ती रिटहरूमाथि पटक–पटक सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।
उक्त मुद्दामा आगामी असार १८ गतेका लागि मिति तोकिएको बताइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया