काठमाडौं । दातृ निकायहरूबाट प्राप्त छरिएर रहेका वित्तीय सहायताहरूलाई एउटै छाता भित्र ल्याउनका लागि सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीति’ बनाउने तयारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकारअनुसार दातृ निकायहरूबाट प्राप्त वैदेशिक सहायतालाई एकीकृत गर्दै बजेटरी प्रणालीमार्फत स्रोत परिचालन हिसाबले उद्देश्यले राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीति बनाउने तयारी गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले अहिले विकासमा परिचालन गरिएका स्रोत साधन छरिएको र त्यसलाई एक द्वार प्रणालीमा ल्याएर परिचालन गर्न रणनीति बनाउने तयारी भएको बताए ।
उनकाअनुसार वैदेशिक सहायता छरिएका कारण अहिले असहज भइरहेको छ । काममा प्रभावकारिता समेत आउन सकिरहेको छैन । कहीँ स्रोत धेरै हुने कहीँ अपुग हुने गरेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न त्यस्तो रणनीतिको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
उनकाअनुसार सन् २०१५ मा भएको फाइनान्सिङ फर डेभलपमेण्ट कन्फ्रेन्सले विकाशिल मुलुकहरूको एउटा इन्टिग्रेट नेशनल फाइनान्सिङ हुनुपर्छ भनेर भनेका कारण पनि त्यसअनुसार अर्थमन्त्रालयले ड्राफ्ट गर्न खोजिरहेको छ ।
राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीतिले तीनै तहका सरकारका राजश्व, प्राइभेट फाइनान्स प्रोजेक्ट (पीपीपी), वैदेशिक सहायता, मौद्रिक नीतिबाट परिचालन हुने प्राइभेट क्यापिटललाई अन्तरआवद्ध गराउनेछ । स्रोतको अभाव पत्ता लाग्ने, त्यस्ता क्षेमा लगानी जुटाउन सहज हुने र वित्तीय सहायता परिचालनमा गर्न समेत सघाउ पुग्ने सहसचिव शर्माको भनाइ रहेको छ ।
सहसचिव शर्माले भने, ‘विकासका लागि सरकारलाई जुन वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यो वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पूरा गर्ने विभिन्न माध्यमहरू छन् । त्यो माध्यमहरूलाई सरकारले परिचालन गरिरहेको छ तर त्यो परिचालन गर्दा माध्यमहरूको बिचमा इन्टरकनेक्सन अर्थात् अन्तरआवद्धता भएर सबै खालका स्रोतहरूलाई कसरी भरपुर उपयोग गर्न सकिन्छ । दोहोरोपन हटाउँदै त्यसलाई परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले इन्टिग्रेटेड नेशनल फाइनान्सिङ फ्रेमवर्क ल्याउन खोजिरहेका छौँ ।’
राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीतिबाट स्रोतहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न समेत सहज हुने अर्थ मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । सहसचिव शर्माकारअनुसार युएनडिपीले अहिले राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीतिको ड्राफ्ट बनाएको छ । त्यसबारे बुधवार एक कार्यक्रमका छलफल समेत भएको छ । उक्त ड्राफ्टलाई अर्थ मन्त्रालयले स्विकार्नेछ । उक्त ड्राफ्ट अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी दिनमा रणनीति जारी गर्नका लागि सघाउ पुर्याउनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यो ड्राफ्टले आगामी दिनमा लिने नीतिमा सघाउ पुर्याउने सहसचिव शर्माको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया