काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तयार पारेको पाँचबुँदे प्रस्तावप्रति विपक्षी दलहरूले संयुक्तरूपमा अपनत्व जनाएका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको विपक्षी दलको बैठकले रास्वपाको प्रस्तावमा अपनत्व जनाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले पाँचबुँदे प्रस्तावमा सत्तापक्षको धारणा माग्ने निर्णय गरेको छ ।
रास्वपाले सत्तारुढ कांग्रेसलाई जेठ २६ मा पाँच बुँदे प्रस्ताव पठाएको थियो ।
रास्वपाले कांग्रेसलाई बुझाएको प्रस्तावमा भिजिट भिसा दुरुपयोग तथा मानव तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको अख्तियारलाई सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने, मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न ५ दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्ने माग रास्वपाको छ ।
यस्तै, सर्वपक्षीय सांसद सम्मिलित संसदीय अनुगमन समूह गठन गर्नुपर्ने , छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायसँग प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने रास्वपाको प्रस्तावमा उल्लेख छ । छानबिन समितिले नै गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार हुनुपर्ने प्रस्ताव रास्वपाले गरेको छ ।
आजको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट वर्षमान पुन र हितराज पाण्डे, रास्वपाबाट सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट राजेन्द्र पाण्डे, आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहसहित सहभागी थिए ।
प्रतिनिधिसभा बैठक आज बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको भएपनि बैठक बस्न सकिरहेको छैन । त्यसअघि विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गरेपछि भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको संगठित ‘असुली’ सार्वजनिक भएको थियो । उक्त प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै राजीनामा गर्नुपर्ने माग राखेर विपक्षी दलहरूले जेठ १३ देखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । संसद्को निरन्तर अवरोधले बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया