भिजिट भिसा प्रकरण : सरकारसँग सहमतिका लागि रास्वपाको ५ बुँदे प्रस्ताव

लोकपथ
3.4k
Shares

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसा दुरुपयोग तथा मानव तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनका लागि ५ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्न रास्वपाले प्रश्ताव गरेको हो ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम जोडिएपछि रास्वपासहितका प्रतिपक्षी दलहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागसहित संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । देशबाट सम्मानजनक रोजगारीको खोजीमा विदेश जान चाहने नेपाली नागरिकहरू भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा परिरहेको गम्भीर घटनाहरू सार्वजनिक भएसँगै अध्यागमन कार्यालय लगायतका सरकारी निकायहरूको संलग्नताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको र मुलुकको कानूनी शासन, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि प्रतिकुल प्रभाव पारेको रास्वपाले जनाएको छ ।

रास्वपाले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने, विगत केही वर्षमा भिजिट भिसाको नाममा भएका मानव तस्करी र संगठित अपराधमा संलग्न सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स तथा विदेशी नियोगहरूप्रति शंका भएकाले पाँच दिनभित्र एक उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने र यस समितिले प्रधानमन्त्रीमार्फत आएका सरकारी प्रतिवद्धताको अनुगमनसमेत गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

त्यस्तै छानविन समितिको कार्य क्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन तथा अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने र यसले पाँच दिनभित्र छानविन समितिको कार्यविधि तय गर्ने समेत रास्वपाको प्रश्तावमा उल्लेख छ । संसद भवन परिसरमा कुरा गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफूहरुले विभिन्न विषयमा संवाद गरेको र भिजिट भिसा प्रकरणबारे सत्ता पक्ष गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भयो । छानविन समिति बनाउनुपर्ने कुराबाट आफू पछि नहट्ने बताए ।

रास्वपाको प्रस्तावमा उल्लेख छानविन समितिको केन्द्रीकृत कार्यहरूमा नीतिगत तथा प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान, मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित अवैध सजालको अनुसन्धान, पीडितको संरक्षण तथा पुनस्र्थापनाका लागि सुझावहरू, अन्तर–निकाय समन्वय सुधार सिफारिस र गृहमन्त्रीको राजीनामा रहेका छन् ।

यस्तो छ सहमतिका लागि ५ बुँदे प्रस्ताव :

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।
२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरुमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने जसले तालिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलित Legislative Oversight Group को रुपमा पनि काम गर्ने ।
३. छानविन समितिको कार्यक्षेत्र (TOR), संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने । कार्यसम्पादन समितिले छानविन समितिको कार्यविधि ५ (पाँच) दिन भित्र तय गरी समिति गठन गर्ने ।
४. छानविन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानविन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समिति केन्द्रित हुने:
४.१. नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन, आदि) ।
४. २. मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध संजालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान |
४.३. पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनर्स्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव ।
४. ४. अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस |
४.५. राजनीतिक प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यवोध (non-dereliction of duty) खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय ।
५. छानविनन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइने । यस सहमति पत्रको उद्देश्य, देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु हुँदा यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यका सबै अंगहरू मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?