‘संविधानले महिला-पुरुषलाई समानताको रूपमा स्वीकार गर्‍यौँ तर कानुन निर्माणमा त्यस्तो देखिएन’

काठमाडौं । सांसदहरूले बुबा र आमा दुवैलाई समानताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको भए पनि कानुन निर्माणमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

शुक्रबार नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरूसँग छलफलमा सांसदहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । 

उनीहरूले यो विधेयकले विभेदको अन्त्य गर्ने गरी दुवैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताए । समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले नागरिकता विधेयक आफैँमा निकै संवेदनशील भएको बताउँदै यसले नागरिकको पहिचान र अधिकार सम्पादन र सम्बोधन गर्ने बताए । 

संविधानमा महिला पुरुषलाई समानताका रूपमा स्वीकार गरिएको भए पनि कानुन निर्माण गर्दा बुबा र आमालाई समान ढंगले लिन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले यो विभेदको अन्त्य गर्ने गरी यो कानुनलाई सम्पादन गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘यो विधेयक आफैँमा निकै संवेदनशील विधेयक हो । यसले नागरिकको पहिचान र अधिकार सम्पादन र सम्बोधन गर्दछ । संविधानमा महिला पुरुषलाई समानताका रूपमा स्वीकार गरेका छौँ । त्यो अधिकार, पहिचान सबै कुराका हिसाबले । कानुन निर्माण गर्दा बुबा र आमालाई समान ढंगले लिन सकेका छैनौँ । यो अर्को प्रकारको विभेद हो । यो विभेदको अन्त्य गर्ने गरी यो कानुनलाई सम्पादन गरिनुपर्छ । बाबा र आमा दुवैलाई समानताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ तर कानुन निर्माणमा सम्बोधन भएको छैन । यो विधेयकले समेटोस् ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले ०६३ सालमा नागरिकता ऐनले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका मानिसहरू विदेश गए र कुनै देशको नागरिकता लिए भने त्यो स्वतः खारेज हुने स्थिति रहेको भन्दै यसले नेपालमा नेपालीलाई नै लगानी गर्नबाट रोकेको बताए । जसका पुर्खाले यो देश बनाए उनीहरूकै सन्तानले नागरिकता नपाउने कुरा दुःखद् भएको बताए । उनले विदेशीहरूलाई सहजै नेपालको नागरिकता दिने कुराले समस्या पैदा भएको भन्दै वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको नागरिकता रद्द गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘हामीले वंशजका आधारमा त नागरिकता पायौँ । वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेको जसले यो मुलुक बनाए तिनीहरूका सन्तानहरू हो । ०६३ सालमा नागरिकता ऐनले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका मानिसहरू विदेश गए र कुनै देशको नागरिकता लिए भने त्यो स्वतः खारेज हुन्छ । यसले नेपालको मान्छेहरू जो युवाहरू देश फर्किन चाहन्छन्, लगानी गर्न चाहन्छन्, त्यो हुन सकेन । उनीहरू नेपाल आउनै नदिने नेपालमा कानुन बन्यो । किनभने उनीहरूलाई सदाका लागि विदेशी बनाउने, वंशजको नागरिकता पनि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था आयो । त्यसले अर्बौँ रुपैयाँ कमाए पनि तिनीहरू नेपाल आएर लगानी गर्न नपाउने भए । किनभने उनीहरूले नागरिकता नै विदेशी बनाइसके । राष्ट्रघात भयो । जसका पुर्खाले यो देश बनाएका हुन्, आज तिनका सन्तानहरू विदेशी हुने, विदेशीहरूलाई सहजै नेपालको नागरिकता दिने ? यसले समस्या पैदा गरेको छ । वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको नागरिकता क्यान्सिल गर्न हुँदैन ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले नागरिकता सम्बन्धी ऐनहरू धेरै बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाइने पनि नियम बनाए पनि धेरै ठाउँमा यो कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिएको बताइन् । जतिसुकै नियम, कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनमा यसको जटिलताले गर्दा मानसिक स्थितिमा पनि प्रभाव पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

सांसद गौतमले भनिन्, ‘नागरिकता सम्बन्धी ऐनहरू धेरै बनेका छन् । आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाइने पनि नियम बनाएका थियौँ । तर धेरै ठाउँमा यो कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिएको छ । हामीले जति नियम, कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनमा यसको जटिलताले गर्दा मानसिक स्थितिमा पनि प्रभाव पर्छ । धेरै महिलाले दुःख पाइरहेका छन् ।’

बैठकमा सांसदहरूले विदेशमा काम गर्न जाने महिलाले सन्तान जन्मायो तर उसको पिताको ठेगान नभएको खण्डमा उसलाई नागरिकता दिने कुरामा विधेयकले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । समितिको बैठकमा आज नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल भएको हो ।