जे-जे गर्ने हो गरौँ तर नागरिकता विधेयक चाँडो पास गरौँ : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयक ड्राफ्ट भइसकेको बताएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारकमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि बेग्लै विधेयक आवश्यक हुने बताए । गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिँदा संविधानको भावनाअनुसार राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिइने उनको भनाइ छ । 

विभिन्न मन्त्रालयहरूमा राय, परामर्शहरूका लागि पनि विधेयक गइसकेको र सरकारले चाँडै मन्त्रीपरिषद्को सहमतिका साथ सदनमा लैजाने बताए । उनले नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ छिटो टुंग्याउन आग्रह गरे । नागरिकता विधेयक टुंगिएसँगै विभिन्न पीडामा रहेका नागरिकहरुको समस्या समाधान हुने बताए । 

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सबै खालका नागरिकता जिल्लाले दिइरहेको छ भने नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको बाबुको ठेगाना नभएको वा बेपत्ता भएको अथवा सहयोग नगरेको मानिसलाई किन मन्त्रालयले दिने ? अरू सबै नागरिकता जिल्लाले दिने, त्यो चाहिँ मन्त्रालयले दिने भन्ने हुँदैन, यसलाई जिल्लामा पठाउनुपर्छ । यसलाई जिल्लामा पठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । यसका लागि नियमावली संशोधन गर्नेकुरामा पनि हामी अघि बढेका छाैँ । काठमाडौंमा मन्त्रालयमा भएका फाइल पनि सबै जिल्ला पठाउने हो । यो विधेयकलाई चाँडो पास गरौँ । जेजे गर्ने हो गरौँ तर चाँडो पास गरौँ । किनभने पीडा छ । गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि बेग्लै विधेयक छ, बेग्लै ऐन छ, यो ऐनले सम्बोधन गर्दैन । गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिँदा राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितको जुन संविधानको भावना छ, त्यो अनुसार गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयक ड्राफ्ट भइसकेको छ । विभिन्न मन्त्रालयहरूमा राय, परामर्शहरूका लागि पनि गइसकेको छ । त्यसलाई सरकारले चाँडै क्याबिनेटको सहमतिका साथ सदनमा ल्याउँछ ।’

गृहमन्त्री लेखकले अध्यागमन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी नयाँ ऐन बनाउने गरी सरकार अघि बढिसकेको बताए । नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको बाबुको ठेगाना नभएको वा बेपत्ता भएको अथवा सहयोग नगरेको मानिसलाई पनि जिल्लाबाटै नागरिकता दिने व्यवस्था गरिने बताए ।