घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको नातेदार भए पनि खुलाउनुपर्ने

घरजग्गा खरिदबिक्रीमा हुने शंकास्पद कारोबारमाथि सरकारको सूक्ष्म निगरानी बढाएको छ । मुलुक ग्रेलिस्टमा परेसँगै सरकार अवैध कारोबारलाई निस्तेज पार्ने हिसाबले अघि बढेको हो । सरकारले त्यस्तो कारोबारमाथि सूक्ष्म निगरानी गर्नेछ । निगरानीअनुसार नै अब घरजग्गा कारोबार गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको नातेदार भए पनि खुलाउनुपर्नेछ । घरजग्गामा हुने अवैध कारोबारलाई रोक्न सरकारले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नातागोता भए पनि खुलाउनुपर्ने बाध्यात्मक नियम सरकारले बनाएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन, २०८२ अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउँदै घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा केवाईसी फर्म भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । जसमा उच्च पदस्थ व्यक्ति भए वा नातेदार छ भने पनि खरिद–विक्रिका क्रममा केवाईसीमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केवाईसीका लागि तयार पारिएको अनुसूचीमा उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिभाषा समेत गरिएको छ । उच्च पदस्थ व्यक्ति भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, संघीय संसद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको पदाधिकारी, प्रदेश सभाका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरह वा सो भन्दा माथिका पदाधिकारी, उच्च अदालतको न्यायाधीश वा सो भन्दा माथिल्लो तहको न्यायाधीशलाई तोकिएको छ ।

प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सभाका सदस्य, राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी भएको वा पाएको व्यक्ति तोकिएको छ । 

यस्तै विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिभाषा समेत अनुसूचीमा राखिएको छ । विदेशी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, उच्च राजनीतिज्ञ, राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, उच्च प्रशासक, उच्च न्यायिक अधिकारी, उच्च सुरक्षा अधिकारी तथा राज्य नियन्त्रित संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी भएको वा पाएको व्यक्ति आफ्नो नातेदार पर्ने भए पनि खरिद विक्रिका क्रममा खुलाउनुपर्नेछ ।

घर जग्गा खरिद वा बिक्रीको कारोबार शंकास्पद देखिएमा कार्यालय र सूचक संस्थाले सोको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अबदेखि खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्ट लिखतसँगै अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । एक व्यक्तिले एक दिनमा तीन करोडभन्दा बढीको कारोबार गरेमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार अबदेखि घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनावट्टाको कागज पेस गरेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनावट्टा भएको अवस्थामा त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्री कर्ताको बैंक खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनावट्टाको कागजातसहित पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

घर जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन बापतको शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकर वापतको राजश्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निरुत्साहित हुने, कारोबारको यथार्थ विवरण सरकारको प्रणालीमा आउने, सरकारी राजस्व चुहावट बन्द हुने र मालपोतको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सहयोग हुनुका साथै आर्थिक क्षेत्र र पारदर्शी कारोबार हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । नेपालमा घरजग्गा कारोबार अनौपचारिक रूपमा धेरै हुने गरेको छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण नियम पालना नगरेको कारण फाइनान्स एक्सन टास्क फोर्स एफएटीएफ को एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले नेपाललाई दुई वर्षका लागि दोस्रो पटक ग्रे लिस्टमा राखेको छ । यदि अब २० महिनामा तोकेको सर्त पूरा नगरेमा कालोसूचीमा गर्नेछ । तर, सरकारले ग्रे लिस्टबाट हटाउनको यो नीति अख्तियार गरेको छ ।