अब ५ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र राख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्छ : मन्त्री दाहाल  

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले अब ५ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र राख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्ने बताएका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको उल्लेख गर्दै  ५ करोडसम्म सीमा पुर्‍याउँदा ठुला र प्रभावकारी आयोजनामा बजेट छुट्याउन सहज बनाउने उनको भनाइ छ । 

उनकाअनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास केही दोहोरिएको छ । त्यसलाई हटाउँदै जानुपर्छ । आयोजना छनोट र पूर्वतयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार भए विनियोजन बजेट प्रभावकारी हुनेछ । मन्त्री दाहालकाअनुसार सरकारले आफैँ आयोजनाका बाधा हटाउन ढिलाइ गर्ने र अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का लिएपछि काम सुरु नगर्ने र राजनीतिक पहुँचको भरमा म्याद थप्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू अधुरो रहेको छ । निर्माणजस्ता आयोजनामा पनि स्रोत नभइकन ठेक्का दिने प्रवृत्तिले अहिले स्रोत अभावको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । 

उनले भने,‘हामी छलफल धेरै गर्छौँ, तर त्यसको निचोड पुरानै अभ्यासमा सीमित हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्याइसकेपछि मात्रै पूर्व तयारी थालिन्छ । यस्तो परिपाटीले समयमै काम सम्पन्न गर्न असम्भव बनाइरहेको छ ।’

दाहालले धेरै नियामक निकायहरू भए पनि दिगो विकाससँग मेल खाने गरी समन्वयपूर्ण कार्य नभएको बताए ।  

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएको अप्ठ्यारो विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै उनले  म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई सबै अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने नीतिमा संशोधन ल्याइने बताए । मन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै आयोजना अझै ठेक्काको प्रक्रियामा रहेकाले कार्यान्वयन अघि नबढेको उल्लेख गरे । उनकाअनुसार अब योजना आयोगको सक्रियता पनि आवश्यक छ । योजनाहरू शीघ्र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।