रवि सिंह भन्छन्– ‘क्रसरबाट उत्पादन भएका नदीजन्य वस्तुहरूलाई धान, चामल जस्तै खरिद गर्न पाइयोस्’

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर कतिपय आयोजनाको म्याद थपका लागि बाटो खुलाए पनि कार्मचारीहरुले आलटाल गर्ने गरेको बताएका छन् । 

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यस्ता कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए । 

उनकाअनुसार विगतदेखि नै कर्मचारीहरूको लापरबाहीका कारण निर्माण क्षेत्रले अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा धेरै कुरा राम्रो ल्याएको समेत बताए । बजेटमा आएको खनिज जन्य तथा नदीजन्य वस्तुहरूको उत्खनन गरेर निकासीसम्म गर्ने कार्यक्रमलाई अब प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

सिंहले भने,‘नियमावली संशोधन हुन्छ । आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न बाटो खुल्छ तर कर्मचारीहरूले म्याद थप गर्दैनन् । नगर्ने त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । अहिलेसम्म कति कर्मचारी कारबाहीमा परे ? कारबाही भएको हामीलाई जानकारी छैनन् । सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गरोस् ।’

अध्यक्ष सिंहकारअनुसार नदीजन्य र खनिज जन्य वस्तुको उपलब्धता सहज रूपमा हुनुपर्छ । विगतमा यी वस्तुहरूको सहज उपलब्धता नहुँदा पूवार्धार निर्माणको काममा समेत असहजता आएको थियो । नेपालका क्रसर वैध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने र क्रसरबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई धान, चामल जस्तै खरिद गर्न पाइनुपर्ने सिंहले बताए । आगामी बजेटमा सरकारले तीन करोडबढिका आयोजना बजेटमा राख्दा त्यसले उपभोक्ता समिति गठन गरेर गरिने चलखेललाई निस्तेज पारेको सिंहको भनाइ रहेको छ ।