काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खानीजन्य, नदीजन्य वस्तुहरू उत्खनन गरेर स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमा समेत बेच्ने वातावरण बनाउन सरकार लागेको बताएका छन् ।
खानीजन्य वस्तु निर्यात गर्ने गरी सरकार अघि बढेको बताउँदै उनले निर्माण सामग्रीको अभावमा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था हटाइने बताए । खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन गरेर उपयोग गर्ने मात्रै नभई निर्यात गर्ने सम्मको बजेटमा राखिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाइ छ ।
आज राजधानीमा पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस दिशा तर्फ सरकार अघि बढिसकेकाले अब ब्याक नहुने बताए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा जेजस्ता समस्या रहँदै आएका थिए ती समस्यालाई हदसम्मै पूरा गरिएको समेत बताए । केही महत्त्वपूर्ण सुधारका प्रयास बजेटमा गरिएकाले परिणाम सकारात्मक आउनेमा आफू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अब निर्माण क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुहरूको अभाव हुन दिँदैनौँ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामाग्री उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग गर्नेछौँ । नेपालमा मात्रै नभई निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ । खानी जन्य, नदिजन्य वस्तुहरू अभाव भएका कारण निर्माण जन्य प्रभावित हुन पर्दैन । अब बजेटमा राखिएको कार्यक्रमबाट पछि हट्दैनौँ । अर्थमन्त्री पौडेलले यसो भनिरहँदा उहाँले बजेटमा राखेको कार्यक्रम अदालतको फैसला विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्रीलाई कारबाहीको माग राख्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराउनुभएको छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेकाअनुसार जहिल्यै बजेटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । अहिले बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि यथार्थपरक बजेट ल्याइएको कारण विश्वसियतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सकिने बताउँदै उनले साधारण खर्चलाई विगतमा बढाइरहँदा अहिले सीमामा राख्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
पुँजीगत खर्चलाई बढाउने प्रयास गरिएको बताउँदै स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हिसाबले बजेट छुट्टाइएको पौडेलले बताए । ३ करोड भन्दा तलका आयोजनाहरू अब कसैले पनि बजेटमा राख्न हिम्मत नगर्ने बताउँदै पौडेलले अहिलेको बजेट अनुशासनका हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण डिपार्चर रहेको दाबी गरे । अर्थमन्त्री पौडेकाअनुसार साना आयोजनाहरू कटौतीमा परेका छन् । चालु आवमा सम्पन्न हुने दायित्व सिर्जना भएका भने कटौतीमा परेका छैनन् । खुद्रे आयोजनाहरू लामोसमय रहँदैन । स्रोतलाई सही ढंगले उपयोग गर्नतर्फ सरकार लागेको छ । दिगो पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकार अघि बढेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको विषय लामोसमयदेखि छलफलमा आएको छ । केही समयअघि १४औँ संशोधन नियमावली गरेर केही हदसम्म मागहरू सम्बोधन गरेको छ । अहिले पनि निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐनलाई फेरि संशोधन गरेर समाधान गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेकाअनुसार रुग्ण अवस्थाका आयोजनाको व्यवस्थापनका बारेमा समेत ध्यान गएको छ । ठुला आयोजनाहरूमा सिमत स्रोत विनियोजन गर्नुपरेको छ । त्यस हिसाबले बजेटमा टेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधार पूरा गर्न सम्भव छैन । अहिले राजश्व साधारण खर्च पूरा गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्न सजिलो छैन । राजश्वले पुँजीगत खर्च धान्ने सामर्थ्य बनाउनुपर्छ । वैकल्पिक वित्त कोषको व्यवस्था गरिँदैछ । संसद्मा विधेयक पुगेको छ र कानुनबाट टेजरीबाट मात्रै नभई स्वदेश र विदेशको पुँजीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ । लगानीकर्तालाई आयोजनाहरूमा आकर्षित गरेर पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया