काठमाडौं । सरकार र व्यवसायीबिच सहमति भइसकेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक यातायात नचल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको सांसदहरूले बताएका छन् । मंगलबार संघीय संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पुनः आन्दोलन गर्न सकिने भए पनि यातायात व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम गरेको बताए । उनले समझदारी भइसक्दा समेत कार्यान्वयन नगरेर यातायात व्यवसायीले ठुलो गल्ती गरेको बताए ।
उनले सरकार र यातायात व्यवसायीबिच भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गरे । सांसद परियारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यातायात नै बन्द गर्नु गलत रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘सरकार र यातायात व्यवसायीका बिचमा समझदारी बनेको छ । समझदारी भइसकेपछि पनि यातायात नचल्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यदि समझदारी कार्यान्वयन भएन भने पुनः आन्दोलन गर्दा भइहाल्छ नि । तर यत्रो जनतालाई दुःख दिने काम जुन गरिरहनुभएको छ यो आफैँमा अत्यन्त गलत छ । त्यस कारण यातायात व्यवसायीहरूलाई सरकारसँग भएका समझदारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । सार्वजनिक यातायातमा भएका कमजोरीहरूलाई छलफल र वार्ताकाे माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । यातायात नै बन्द गर्नु एकदमै गलत कुरा हो ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीले सर्वसाधारणलाई फाइदा नै पुग्ने बताए । यद्धपी सरकारले नयाँ नीति जारी गर्दा आफैँले लाइसेन्स दिएका व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले तीन तहको सरकाबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण यातायात व्यवसायी आन्दोलित हुनु परेको भन्दै सार्वजनिक यातायातसँग छलफल गरेर मात्रै नीति जारी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘मुख्य कुरा के हो भने अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको कुराले पनि सर्वसाधारणलाई फाइदा नै हुन्छ । किनभने सर्वसाधारणले जुनसुकै साधनबाट पनि सुविधा लिन सक्ने भयो । तर सरकार आफैँले लाइसेन्स दिएर करोडौँ रुपैयाँ ऋण लिने ठाउँमा पुर्र्याएर स्वीकृति लिएर चलाएका संस्थाहरूसँग बसेर सरसल्लाह गरेर मात्रै नयाँ नीति लिनुपर्छ । किनभने सरकार भनेको त धेरै ठाउँमा रहेछ नि हैन ? सार्वजनिक यातायात चलाउने कम्पनीहरूसँग पनि एउटा खालको समझदारी बनाएर मात्रै सरकारले नयाँ नीति जारी गर्नुपर्छ । अहिले कुनै क्रान्तिकारी नीति जारी गरेको जस्तो देखिँदैन ।’
प्रदेश र स्थानीय सरकारले नयाँ ऐन जारी गर्दा संघीय सरकारसँग सल्लाह गर्ने नगरेका कारण समस्या आउन थालेको उनको भनाइ छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारकै कमजोरीका कारण व्यवसायीहरू सडकमा आउनुपरेको बताए ।
उनले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अनुशासनमा राख्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा समस्या आउनु पूर्व नै सरकारले काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीहरूले देश र जनताकै सेवा गर्नुपर्ने हो । यसमा सरकार पनि दोषी छ । यातायात व्यवासीहरु पनि पार्टीकै कार्यकर्ता हुन् । पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्न सकेनन् । सरकारले यस्तो अवस्था नआउन अगाडि नै काम गर्नुपर्ने हो । त्यस्तो हुन सकेन । चुनाव हुँदा खेरी चाहिँ यातायात व्यवसायीका संघसंस्थाहरुमा गएर यसलाई हराउने र यसलाई जिताउने भन्ने हुन्छ । त्यस कारण सरकारले स्पष्टसँग भन्नुपर्यो नि । यसबारे स्पष्ट नभन्दा जनताले दुःख पाए नि । अब जनतालाई स्पष्ट भन्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपाली सरकारले नयाँ कानुन जारी गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई राजी हुने गरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा राज्यको लगानी नभएको कारण यस्तो समस्या आएको बताए । उनले सार्वजनिक यातायात समग्र रूपमा निजी क्षेत्रले धानेको उल्लेख गर्दै सिन्डिकेट लाद्न नहुनेमा उनको जोड छ ।
उनले भने, ‘राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन बनाउँदा सम्बन्धित पक्षहरू पनि राजी हुनुपर्ने हुन्छ । राइड सेयरिङलाई पनि कानुनी मान्यता दिने भनेर सरकारले भनेको हो । अब सम्भवतः यो समस्याको समाधान केही समयमै आउने वाला छ । अहिले सरकारी पक्षबाट सार्वजनिक यातायातको साझा बसमा मात्र लगानी रहेको छ । समग्र रूपमा निजी क्षेत्रले धानेको हुनाले सिन्डिकेट पनि लाद्नु हुँदैन भन्छु । राज्य र व्यवसायीलाई घाटा नहुने र आम जनताले सेवा पाउने गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’
सरकार र व्यवसायीबिच समझदारी भइसकेको अवस्था व्यवसायीहरूले उक्त समझदारीको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया