यातायात व्यवसायीलाई भौतिक मन्त्रीको चेतावनी : ‘सवारी नचलाउनु गलत हो, जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुस्’

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर राख्नु गलत भएको बताएका छन् ।  

सोमबार राति सरकार र यातायात व्यवसायीहरुबीच भएको सहमतिअनुसार यातायात व्यवसायीहरूले यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सञ्चालन नभएको भन्दै यो गलत भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्र गएपछि मात्रै यातायात सञ्चालन हुन्छ भन्ने जस्ता तर्कहरू यातायात व्यवसायीहरूले गरिरहेकाले त्यो गलत भएको बताए । 

सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

उनले प्रदेशको अधिकारको हनन हुने खालको सम्झौता केन्द्र सरकारले नगरेको स्पष्ट पार्दै केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याएकाले बाँकी कुराहरू विधेयकमार्फत सम्बोधन हुने बताए । जिम्मेवार भएर सहमतिअनुसार यातायात सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । 

मन्त्री दाहालले भने, ‘यातायात व्यवसायीहरूको सन्दर्भमा गत राति मात्रै एउटा सम्झौता भयो । हामीले प्रदेशको अधिकारको हनन हुने खालको सम्झौता गरेका छैनौँ । अहिले हामी केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याएका छौँ । यसको तयारी गरिरहेका छौँ । यसले ती कुराहरू सम्बोधन गर्ने हाम्रो तयारी रहेको छ । त्यो कानुन नआउन्जेलसम्म हामीले छलफलमा नल्याउन्जेलसम्म वा त्यो कानुन अघि आएपछि मात्रै तलका प्रदेशहरूले कानुन बनायो भने सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिलेलाई स्थगित राखिदिनुस् । त्यो विषय भनेर अनुरोध गरेका हौँ । राइड शेयरिङको कुरा छ । यसलाई कसरी अघि बढाउने, काम त भइरहेको नै छ । काम भइरहेको छ, जनताले सुविधा पनि पाइरहेका छन् । तर त्यसलाई नियमन त गर्नुपर्छ नि । राज्यको दायरामा त ल्याउनुपर्‍यो नि । राज्यको दायरामा ल्याउन कानुन बनाउनुपर्छ, नियमावली बनाउनुपर्छ । त्यसलाई पनि संघीय कानुनमार्फत नै व्यवस्थित गरौँ भनेर हामीले भनेको हो । अहिले यातायात व्यवसायीहरूले त्यो ढंगले सम्झौता गरेर गण्डकी प्रदेशलाई अनुरोध गर्ने र उहाँहरूले अहिलेको लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने, पछि संघीय कानुनबाट व्यवस्थित गरिसकेपछि अघि बढ्ने समझदारी भएको हो । यातायात बन्दै गर्ने सन्दर्भको कुराहरू गलत छ । ठिक छैन । किनभने नेपाल भनेको यातायातको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले मात्रै सञ्चालन गरेको छ । साझा यातायात सहकारीमार्फत सञ्चालन भएको छ । त्यो शतप्रतिशत निजीले सञ्चालन गरेको हो । यो कुरामा जिम्मेवार भएर बढ्नुपर्छ । बन्दै गर्ने कुरा र जनतालाई दुःख दिने काम उहाँहरूले गर्नु हुँदैन ।’

मन्त्री दाहालले यातायात व्यवसायीहरूले बन्द गरिरहेको यातायातहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबाट राइड शेयरिङलाई पनि राज्यको दायराभित्र ल्याउने बताए ।