काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने विषयलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि प्रारम्भिक छलफलमा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले अहिले पीडित पक्षहरूले न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने विषयलाई नियन्त्रण गर्न शुल्कहरू निर्धारण गर्ने गरी विधेयक आएको बताउँदै यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले सम्पन्नता नभएका पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै वकिल तथा अधिवक्ताले लिने शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने गरी विधेयक तयार भएको बताए ।
उनले मन्त्रालयले पीडितहरूलाई विशेष रूपमा चासो दिएको बताए । सांसद प्रधानले पीडितलाई न्यायालयमा पुर्याउनको लागि वकिल तथा अधिवक्ताहरूले लिने शुल्क विधेयकले नियन्त्रण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया