मधेसमा बालविवाहको अन्त्यका लागि कानुन मात्रै पर्याप्त हुँदैन : मन्त्री सुडी

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मधेसमा जरा गाडेर बसेको बालविवाहको अन्त्यका लागि कानुन मात्रै पर्याप्त नरहेको बताएका छन् । 

आइतबार जनकपुरमा राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० को कार्यान्वयन कार्यायोजनाको मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धी मधेस प्रदेशस्तरीय छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री साहकाअनुसार मधेसमा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बालविवाहलाई अझै पनि स्वीकार गरिएको छ । 

जसका कारण कानुनी प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको भन्दै मन्त्री सुडीले उमेर घटाउनु नै समाधान नभएको जिकिर गरे । 

बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री साहले बालविवाहविरुद्धको अभियान सफल पार्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । 

मन्त्री सुडीले भने, ‘संसद्मा एउटा विधेयक पेस गरेका छौँ, जसमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । मधेसकै धेरै अभिभावकले विवाहको उमेर घटाउन दबाब दिँदै आइरहेका छन् । तर उमेर घटाउनु नै समाधान होइन । हामीले बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री सुडीले सरकारको चाहना नेपाली बालबालिकाहरू सडकमा नरहुन् भन्ने रहेको बताए  । अहिले सरकारले सातै प्रदेशमा गएर बालबालिकाको सम्बन्धमा सुझाव ग्रहण गरेर संसद्मा विधेयक दर्ता गरिएको बताए ।