नागरिकलाई सेवा दिँदा न्यायसँगै विवेकको प्रयोग गर्नुहोस् : कानूनमन्त्री चौरसिया

लोकपथ

२०८२,जेष्ठ,१७,शनिवार १४:२०

427

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसीयाले न्यायपालिकाले आम नागरिकलाई सेवा दिँदा न्यायसँगै विवेकको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शनिबार न्यायपालिका अधिकृत समाजको पाँचौँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले न्यायपालिकाले दिएको न्यायका आधारमा जनतामा विश्वास बढ्ने र दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट ठहरिएको न्यायपालिका अझ सक्षम बन्ने बताए । आम नागरिकको आशा र भरोसाको केन्द्र न्यायपालिका भएकोले न्याय निरूपण गर्दा र निरूपण गरिएका हरेक विषय कार्यान्वयनमा न्यायमूर्तिहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्नेमा जोड दिए । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाइदिने, कार्यपालिकाले प्रयोग गर्ने भएकाले संविधानसम्मत कानुन बनेको छ वा छैन र कार्यपालिकाले ठिक ढंगले प्रयोग गरेको छ कि छैन भनेर अनुगमनको जिम्मेवारी पनि न्यायपालिकाकै भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘कानुन मन्त्रायबाट न्यायपालिकालाई हर सम्भव सहयोग रहन्छ । न्यायपालिकाको गरिमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अगाडि बढी रहेको छ । भारत र ब्रिटिश न्यायपालिकासँग थप सम्बन्ध स्थापित भएको छ । न्यायमूर्तिहरुले न्याय निरूपण गर्दा निरूपण गरिएका हरेक विषय कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । मान्छे सरकारबाट होस् वा कार्यपालिकाबाट हुने कुनै किसिमको अन्यायको आशा र भरोसाको केन्द्र न्यायपालिका नै हो । देशभरका न्याय निरूपण गर्ने जिम्मेवारी श्रीमानहरूकै हो । मधेसमा एउटा कथा छ कुनै पढेलेखेको विद्वान मान्छे आफ्ना बालबच्चा र परिवार लिएर ससुराल जाँदै थियो । इन्जिनियर नदी किनारामा कति गहिरो छ भन्दै नापेर रेसियो निकालेर सबै परिवारलाई खोला तर्न खोलामा छिराइदियो । बच्चाहरू रुन थाले अनि बाहिर निस्केर गएर हिसाब किताब चेक गर्न थाले तर सबै ठिक छ । तर, बच्चाहरू किन डुब्यो ? बच्चा डुबिसकेपछि श्रीमतीसँग भन्छन् हिसाब किताब ठिक छ तर बच्चाहरू कसरी डुबे । बुद्धि नभएका विद्या कुनै कामको हुँदैन । आम जनतालाई सेवा दिँदा तपाईँहरूले न्यायको साथ साथै विवेकको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । तपाईँहरूले गरिदिएको छिटो छरितो कामबाट जनतामा विश्वास अझै बढ्नेछ । दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट ठहरिएको न्यायपालिका अझ सक्षम बन्छ । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाइदिने, कार्यपालिकाले प्रयोग गर्ने, संविधानसम्मत कानुन बनेको छ कि छैन, कार्यपालिकाले ठिक ढंगले प्रयोग गरेको छ कि छैन ? त्यसको सबै अनुगमन गर्ने काम भनेको न्यायपालिकाले हो ।’