काठमाडौं । सरकारले कार्बन व्यापारका लागि नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन व्यापारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे।
यसैगरी उनले पग्लिँदै गएका हिमाल र सुक्दै गएका हिमनदी संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने बताए । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले संरक्षण क्षेत्रका जग्गामा आयोजना निर्माणमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरे ।
सरकारले कृषिमा हानि नोक्सानी गर्ने वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने र सहअस्तित्वका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । सरकारले आगामी आवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु १८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया