सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गर्ने 

काठमाडौं । सरकारले भूमि सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।  

उनकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र लागत संकलन र प्रमाणीकरण गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि श्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरिने बताए ।  

सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम विक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचत कर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बीउ पुँजीको व्यवस्था गरिएको बताए ।  सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने बताए ।  समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति एवं राहदानी रोक्का राख्ने बताए ।