काठमाडौं । भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्दै आएका विपक्षी दलहरूले आर्थिक सर्वेक्षण र आर्थिक वर्षको बजेट भने टेबुल गर्न दिने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आर्थिक सर्वेक्षण र आर्थिक वर्षको बजेट टेबुल गर्न मात्रै प्रतिनिधिसभा चल्न दिने बताए । त्यसपछि भने भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नभएसम्म संसद् चल्न नदिने बताए ।
उनले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले प्रतिपक्ष जिम्मेवार बनेको बताए । ‘हामी जिम्मेवार छौँ । यो देशलाई अघि बढाउन संविधान रक्षा, कार्यान्वयन गर्न निरन्तर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागिरहेको बताए । कर्मचारीले बदमासी गर्दा कारबाही गर्नुपर्दैन ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
‘भिजिट भिसा प्रकरणमा माननीय गृहमन्त्रीको राजीनामाको कुरा उठायौँ । उठाइ नै रहेका छौँ,’ उनले भने, ‘माननीय गृहमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जे–जे कुरा राख्नुभयो । कर्मचारीका बारेमा कुरा गर्नुभयो । यदि देशमा भ्रष्टाचार, बदमासी भयो भने तिनलाई कारबाही गर्न पर्दैन ?’ भ्रष्टाचारका काण्डले शिर निहुरिएको उनको भनाइ छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विपक्षीले मंगलबार र बुधबार सदन अवरोध गरेका थिए ।
विपक्षीहरूले मंगलबार र बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध पुर्याएका थिए । विपक्षीको अवरोधका कारण दुई दिनको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन ।
उता, गृहमन्त्री लेखकले भने बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया