काठमाडौं । रौतहटको राजपुर बम विस्फोटका अभियुक्त पूर्व सांसद मोहमद अफताब आलमले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले आलमसहित घटनामा संलग्न भनिएका सबैलाई सफाइ दिएको हो ।
उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय डा. खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमसहित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो ।
यसअघि रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहित राजपुर बम विस्फोटमा जोडिएका शेख सराज, शेख फजलेहक, मोहम्मद महताब आलम, शेख भदई, सगिर आलम, बद्री सहनी, गौरीशंकर साह, मुक्ति साह, मोहम्मद मोबिन आलम र शेख जुमईन भन्ने शेख मलकारविरुद्ध जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
रौतहट जिल्ला अदालतले २०८१ वैशाख १३ गते आलमसहितका व्यक्तिले बम विस्फोट गराई विभिन्न व्यक्तिहरूको हत्या गरेको ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
२०६४ साल चैत २७ गते राति अर्थात् संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो राति रौतहटको राजपुरस्थित इँटा भट्टामा पोलेर विभिन्न व्यक्तिहरूको हत्या गरेको अभियोगमा घटनाको १२ वर्षपछि आलमविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले आलमलाई २०७६ असोज १९ गते पक्राउ गरी पुनः अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचनमा त्रास उत्पन्न गराई आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै भोट खसाल्न आउन दिने गरी उनले विभिन्न स्थानमा बम विस्फोटको योजना बनाएका थिए । आलमले भारतबाट समेत विस्फोटक पदार्थ र व्यक्तिहरू ल्याई आलमका आफ्नै काका शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाउँदै गर्दा बम विस्फोट भई स्थानीय ओसी अख्तर र त्रिलोक प्रताप सिंह लगायतका व्यक्तिहरू गम्भीर घाइते बनेका थिए । घाइतेहरूलाई उपचार गर्नुको साटो पोल खुल्ने डरले आलमको समूहले ओसी अख्तर, त्रिलोक प्रताप सिंह लगायतका व्यक्तिहरूलाई जिउँदै ईट्टाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप थियो ।
सुरुमै आलमविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको भए पनि राजनीतिक दबाब र आलमको प्रभावका कारण तत्कालीन प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता नै गराएको थिएन । पछि त्रिलोक प्रताप राजपूतका बुवा नारायणसिंह राजपूतले दिएको जाहेरी प्रहरीले पटक पटक गायब बनाएपछि उनी सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त घटनाको सुरुदेखि नै अनुसन्धान गरी अभियुक्तउपर अभियोजन गर्न आदेश दिएपछि रौतहट प्रहरीले पुनः अनुसन्धान गरी नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद मोहम्मद अफताब आलम लगायतका व्यक्तिविरुद्ध ज्यान मार्ने कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दा दायर भएको झन्डै ५ वर्षपछि २०८१ वैशाख १३ गते रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलमसहितका व्यक्तिहरूलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए ।
रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला बदरको माग गर्दै २०८१ असार २७ गते उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा पुनरावेदन गरेका थिए । उक्त पुनरावेदन १२ पटक इजलासमा पेस हुँदा २०८१ असोज ९ गते न्यायाधीश द्वय हरिश्चन्द्र ढुङ्गाना र निर्मला शाक्यको इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछिको १० वटा पेसी कहिले हेर्न नमिल्ने त कहिले स्थगित भएको थियो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र हरिराज कार्कीको इजलास तथा ऋषिराम निरौला र अर्जुन महर्जनको इजलासमा पेसी चढ्दा पुनरावेदकको कानुन व्यवसायीबाट स्थगित गराइएको थियो । त्यसै गरी राजनप्रसाद भट्टराई र अर्जुन महर्जन, निलम पौडेल र मोहनराज भट्टराई तथा निलम पौडेल र अर्जुन महर्जनको इजलासमा पेसी चढ्दा सरकारी वकिलले उक्त मुद्दा हटाएका थिए ।
त्यसपछिका विभिन्न मितिमा पेसी चढ्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको सूचीमा परेको उक्त मुद्दामा बुधवार न्यायाधीशद्वय डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै आलम लगायतका व्यक्तिहरूलाई अभियोगबाट सफाइ दिएको छ ।
के हो आलम जोडिएको राजपुर बम विस्फोटको घटना ?
घटना
मिति : २०६४ चैत २७
स्थान : रौतहट, राजपुर फरहदवा, वडा नं. ४ (तत्कालीन)
परिस्थिति : संविधानसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्या
बम विस्फोट : नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मोहम्मद अफताब आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा
घाइतेहरू : त्रिलोक प्रताप सिंह ‘पिन्टु’, ओसी अख्तर मियाँ
गम्भीर आरोप : विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई राजा इँटा उद्योगमा जिउँदै जलाएर मारिएको
प्रतिवादीहरू : मोहम्मद अफताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेख सराज, शेख फजलेहक, शेख भदई, मोहम्मद महताब आलम, सगिर आलम, बद्री सहनी, गौरीशंकर साह, मुक्ति साह, मोहम्मद मोबिन आलम र शेख जुमईन भन्ने शेख मलकार ।
घटना विवरण:
२०६४ साल चैत २७ गते संविधानसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा साबिक रौतहटको राजपुर फरहदवा गाविसको वडा नम्बर ४ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार समेत रहेका मोहम्मद अफताब आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट भयो । स्थानीय मतदातालाई त्रास र प्रभावमा पारी धाँधली गरी निर्वाचन जित्नको लागि भण्डारण गरी राखेको ग्रेनाइट लगायतका विस्फोटक पदार्थ र हातहतियार बनाउन तयारी अवस्थामा राखिएको विस्फोटक पदार्थ तथा स्थानीय मतदाता तर्साउन तयार पारेर राखिएको बम विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
बम बनाउँदै गर्दा दुर्घटना भई बम विस्फोट भएपछि अन्य केही व्यक्ति घाइतेसमेत भएकाले योजनाको पोल खुल्ने डरले घाइते अवस्थामा रहेका उनीहरूलाई आलमका समूहले आफ्नै राजा इँटा उद्योगमा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोग लागेको थियो ।
घटनाको तीन दिनपछि २०६४ चैत ३० गते आलमसँगै निर्वाचन लडेका शैलेन्द्र साहले सो घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीमा अनुसन्धानका लागि निवेदनसमेत दिएका थिए ।
सोही निवेदनका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रौतहटमा कारबाहीका लागि रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका तत्कालीन नेतृत्वले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी उक्त घटनालाई दबाइएको थियो ।
त्यसपछि उक्त निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट समेत सदर भई आलमविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो भने दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै चासो राखिएको थिएन ।
तर मृतक ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले सर्वोच्च अदालतमा आलममाथि अनुसन्धान र कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिएपछि निवेदन फिर्ता लिन दबाब दिइयो । रुक्सानाले निवेदन फिर्ता नलिने र छोराको हत्यारालाई कारबाही गराएरै छाड्ने अडान लिएपछि उनको पनि गोली हानेर हत्या गरियो ।
राजपुर घटनामा संलग्नमाथि अभियोजन हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै उक्त मुद्दामा ‘गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु’ भन्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त फैसला पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको भए पनि सर्वोच्चले २०७० साउन ११ गते पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो । यद्यपि उक्त मुद्दामा पुनः अनुसन्धान सुरु हुन सकेको थिएन । फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेकाले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाऊँ भन्दै अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन नहुनुको कारण पेस गर्न भन्दै प्रत्येक महिना अनुसन्धान प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न विपक्षीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि बल्ल रौतहट प्रहरी सक्रिय भई उक्त घटनाको पुनः अनुसन्धान गर्दै सरकारी वकिलमार्फत रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
प्रत्यक्षदर्शीको बयान थियो, ‘घाइतेलाई ईट्टाभट्टामा जिउँदै जलाइयो’
रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटका घटनामा घाइते भएकाहरूलाई आलमका सहयोगीहरूले आलमकै ईट्टाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको प्रत्यक्षदर्शीको बयान थियो । आलमको राजा इँटा उद्योगमा काम गर्ने राजेश प्रसाद सहनीले घाइतेलाई जिउँदै जलाइएको सनसनीपूर्ण बयान दिएका थिए ।
इँटा उद्योगमा काम गर्ने राजेश प्रसाद सहनी मात्रै होइनन्, बम विस्फोपछि गम्भीर घाइते भएका भारतीय नागरिक गौरी शंकर राम चमारले पनि विस्फोटकै कारण आफू घाइते भएको बयान दिएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरीसमेत दिएका गौरी शंकर रामले शेख इद्रिसको गोठमा १५–१६ जना मानिसहरू बसिरहेको आफूले देखेको र त्यहीँ पुग्दा बम विस्फोट भई आफूसमेत घाइते भएको भन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए ।
नेपाल प्रहरीले भारतको सितामढी पुगेर गौरी शंकर राम चमारलाई नेपाल ल्याइ पीडितको संरक्षणसमेत गरी अदालतमा समेत पेस गरेको थियो । पछि अदालतबाट पीडित र साक्षीको सुरक्षा र संरक्षण गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।
प्रहरीले तयार पारेको थियो ३३२ थान प्रमाण
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रौतहटमार्फत अदालतमा बुझाएको मिसिलमा अभियुक्तहरू मोहम्मद अफताब आलम र उनका सहयोगीविरुद्ध ३ सय ३२ वटा प्रमाण पेस गरेको थियो ।
रौतहट जिल्ला अदालतमा पेस भएका प्रमाणहरूमा २०६४ साल चैत ३० गतेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिदेखि सुरेन्द्र प्रसाद जैसवाल समेतका मानिसहरूले दिएको संयुक्त दरखास्त, सत्य तथ्य बुझ्न टोली गठन गरिएको पत्र, मानिस फेला नपरेको प्रतिवेदन, रुक्सना खातुन, श्रीनारायण सिंहको जाहेरी, पत्रपत्रिकाको कटिङ, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्कादेखि विभिन्न व्यक्तिहरूको बयान हुँदै फरार प्रतिवादीहरूको खोजीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय, इन्टरपोल शाखा नक्साल काठमाडौँलाई लेखिएको पत्रसमेतको प्रमाण पेस गरेको थियो ।
यी सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहितका १० जनाविरुद्ध कसुर ठहर गरी जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
तर जिल्ला अदालतले फैसला सुनाई साँढे ५ वर्ष कैदमा बसिसकेका उनीहरूलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले भने बुधवार निर्दोष भन्दै सफाइ दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया