‘आर्थिक गतिविधि संकुचित छन्, चलायमान बनाउने बजेट चाहियो’

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्ने बताएका छन् ।  

अहिले अर्थतन्त्रको समस्या आर्थिक गतिविधि संकुचित हुनु रहेको बताउँदै उनले आगामी बजेट आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने खालको आउनुपर्ने बताए । 

उनले यस पटकको बजेटलाई निजी क्षेत्रले यथार्थपरक बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएकोका छन् ।  जबसम्म स्रोतको सुनिश्चिता हुँदैन तबसम्म बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने भएकाले सरकारले स्रोत हेरेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा श्रोतको विशेष ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आर्थिक संकुचित भएको अवस्थामा सरकारले ठुलो बजेट ल्याउन नहुने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । 

चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेला राजस्वका स्रोतहरू कम हुन्छ । सरकारको दोस्रो ठुलो स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता हो । अहिले विश्वमा देखापरिसकेको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा त्यस्तो सहयोगमा समेत संकुचनको अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले स्रोतको वास्तविक प्रक्षेपण गरेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले आन्तरिक ऋण सकेसम्म चालु खर्चका लागि लिनु हुँदैन । किनभने आन्तरिक ऋण त्यस्तोमा लिइयो भने दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने देखिन्छ । हरेक वर्ष सावाँ, ब्याज तिर्नुपर्‍यो । सरकारले आन्तरिक ऋणको प्रयोग पूर्वाधार निर्माणमा लिनुपर्छ । अन्य चालुतर्फ लिनुहुँदैन ।’

चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालकारअनुसार भारतीय बजारमा धेरै आवश्यक वस्तुहरूमा जिएसटी कम छ । विलासिताका वस्तुमा धेरै छ । बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर हुनपर्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न आयातको सहजिकरणका लागि नेपालमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइँदैन । कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ । व्यवसायीले गरेको कारोबार मूल्य सरकारले तोक्दिनु हुँदैन । आयकरका दरहरू धेरै छ । व्यक्तिगत आयकर ३९ प्रतिशत छ । त्यसलाई ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अग्रवालले बताए । 

विगतमा भुतप्रभावी करले पनि व्यवसायीलाई धेरै ठुलो समस्या परेको बताउँदै अग्रवालले त्यस्तो कर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।