सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुन संशोधनको बहस 

काठमाडौं । ‘१२ वर्षको बलात्कृत बालिकाले बच्चा जन्माउनुपर्छ भने त्यो समाजको विजय हो कि पराजय ?,’  अधिवक्ता सविन श्रेष्ठको यो प्रश्नले हलभरी मौनता छायो । 

‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार’ भन्ने नारा सार्वजनिक बहसमा छाएको दशक बितिसकेको छ । तर जब कुरा गर्भपतनको आउँछ, कानुन अझै पनि कठोर देखिन्छ । महिला अधिकारकर्मी, चिकित्सक, कानुन व्यवसायी र पत्रकारहरू काठमाडौंमा आयोजित सुरक्षित गर्भपतन र निरअपराधीकरण शीर्षकमा भएको छलफलका सहभागीको एउटै प्रश्न थियो, ‘गर्भपतन अझै अपराध हो, अनि महिला अधिकार कहाँ छ त ?’

नेपालमा सन् २०५८ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको हो । तर त्यसपछिका कानुनी विकासहरूले पनि महिलाको यो अधिकारलाई त्यति फराकिलो बनाउन भने सकेको छैन । झन् झन् खुम्चाउँदै लगेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । 

२०७४ को मुलुकी फौजदारी संहिताले गर्भपतनमा दण्डको प्रावधान राख्यो भने २०७५ को सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐनले केही सीमिततासहितको सेवा सुनिश्चित गर्‍यो । ‘एकातिर कानुनले महिलाको सहमतिमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न दिन्छ, २८ हप्तासम्म बलात्कार वा स्वास्थ्यको आधारमा गर्न सकिन्छ,’ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्,  ‘अर्कातिर त्यसैलाई अपराध मानिन्छ । यही द्वैधताले १२ वर्षे बलात्कृत बालिकालाई पनि मातृत्व थोपरिएको छ ।’

नेपाल सोसाइटी अफ गाइनोकोलोजिस्ट (नेसोग) का अध्यक्ष डा. पदमराज पन्तका अनुसार कानुनी अस्पष्टताले स्वास्थ्यकर्मी गर्नै पर्ने अवस्थामा पनि गर्भपतन गराउन डराउने गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको सेवा आफैँ अपारदर्शी र सीमित छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित सेवा पाइनु त परै जाओस्, डर र लाजले धेरै महिला बोल्नै सक्दैनन् ।’

एचआइभी संक्रमित महिला, अपांगता भएका महिला वा बालिकाहरूको हकमा थप स्पष्ट कानुनी खण्ड आवश्यक भएको उनको धारणा छ ।

प्रजनन अधिकारमा क्रियाशील अधिवक्ता सोनाली रेग्मीको बुझाइमा, गर्भपतन केवल औषधि वा सर्जिकल प्रक्रिया होइन । यो निर्णय गर्ने अधिकार, आत्मसम्मान र जीवनको रक्षा गर्ने सवाल पनि हो । 

उनले यस्ता सम्वेदनशील मुद्दा बुझ्न सन्दर्भ, तथ्यांक र सत्यतामा आधारित संवाद आवश्यक भएको बताइन् ।

छलफलमा सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले भने मिडियाले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने दबाब सिर्जना र्गुपर्ने बताउँदै भनिन्, ‘महिला अधिकारको विषयमा मिडियाको सकारात्मक हस्तक्षेप आजको आवश्यकता हो ।’

कानुनी सल्लाहकार प्रभाकर श्रेष्ठले नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र महिला अधिकारको विश्वव्यापी दृष्टिकोणले सुरक्षित गर्भपतनको पहुँचलाई आधारभूत अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । 

छलफलका सहभागीहरूले २० वर्ष मुनिका किशोरीहरू, बलात्कारपीडित, लिंग पहिचानका आधारमा गरिने गर्भपतन, गाउँघरमा नपाइने सुरक्षित सेवा– यी सबै विषयहरू कानुनी दायराभित्र आउन बाँकी बताए । 

‘गर्भपतनको मुद्दा सामाजिक कलंकसँग पनि जोडिएको छ,’’ छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मी मेनुका ढुंगानाले भनिन्, ‘अपुष्ट जानकारी, सरकारी असंलग्नता र सामाजिक डर आज पनि मुख्य बाधा बनेका छन् ।’

छलफलमा सहभागी सबैको साझा निष्कर्ष थियो, ‘सुरक्षित गर्भपतन कुनै विशेष सुविधा होइन, यो महिलाको मौलिक अधिकार हो ।’