प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति मानवअधिकार आयोगले भन्यो– ‘विधिको शासन विपरित’

काठमाडौं । ‘आगामी जेठ १५ गते काठमाडौं एमालेको कब्जामा रहनुपर्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ मा राजावादीहरुले गर्न लागेको प्रदर्शनमा मुठभेड नित्याउने गरी परिचालन हुन कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्ति विधिको शासन विपरित रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

‘देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषलाई कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरित हुनका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने आयोगको बुझाइ छ । शान्तिपूर्ण तबरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानुनले निषेध गरेको छैन । यस परिस्थितिमा अरुको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ । जुनसुकै व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भए पनि अरुप्रति लक्षित मूठभेड निम्तिन सक्ने गरी उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानवअधिकारका मूल्यमान्यताको समेत विपरित हुन जान्छ,’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन र अरु व्यक्ति समूह तथा पार्टी लक्षित नकारात्मक टिकाटिप्पणी नगर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

आगामी जेठ १५ गते राजावादी शक्तिहरुले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्दैछन् । त्यसो त यसअघि नै संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिले प्रदर्शनस्थलको निरीक्षण गर्न आयोगलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो ।