काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकहरुसँग सरकारले गरेको सहमति विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा पूर्व मन्त्री पौडेलले शिक्षकहरूका विषयमा झुक्याउन नहुने बताए ।
उनले शिक्षकहरुसँग सहमति गर्ने विधेयकमा अर्को विषय आएकोले सम्झौताअनुसार मन्त्रालयको प्रतिबद्धता नआएसम्म कुनै छलफल अघि नबढ्ने स्पष्ट पारे । शिक्षकहरूको बढुवाको विषय चन्द्रमामा घडेरी किनेर घर बनाउनेजस्तै भएको भन्दै पूर्वमन्त्री पौडेलले शिक्षकहरूको बढुवा हुनै नसक्ने खालको बनाउन खोजिएकोले सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । निजी विद्यालयको हकमा निश्चित समय राखेर संविधानअनुसार शैक्षिक गुठीमा लागिनुपर्ने भन्दै संविधानले नै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेकाले सोही अनुरूप निजीलाई निश्चित समय दिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौताअनुसार मन्त्रालयको प्रतिबद्धता नआएसम्म कुनै छलफल अघि बढ्दै । पहिले सम्झौता गरेका कुरा आउनुपर्यो । निजीको कुरा पनि हामीले धेरै छलफल चलायौँ । निजीका सञ्चालकहरू कसैका नजिक हुनुहोला । विद्यालयभित्र नेपाली जनताकै छोराछोरी पढ्नुभएको छ । पढाउनसक्नेले पढाउनुभएको छ । लगानी गर्नसक्नेले विभिन्न माध्यमबाट लगानी गर्नुभएको छ । उहाँहरूको सम्पत्तिको बारेमा हामी चिन्तित छौँ । उहाँहरूको सम्पत्तिको सुरक्षण हुनुपर्छ । निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चिन्तित छौँ । अपरिपक्व निर्णय गर्नुहुन्न भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ । तर, विद्यालय शिक्षा ८ कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क १२ कक्षासम्म निःशुल्क हामीले किन भन्यौँ संविधानमा ? कित संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियातिर जानुपर्यो हामी । कि चाहिँ नागरिकले कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियातिर जानुपर्यो । र, आजको भोलि दुई महिना, तीन महिना एक वर्ष, दुई वर्ष पाँच वर्ष होइन कहिले गर्छौँ त कार्यान्वयन हामी ? कि सक्दैनौँ भनेर हात उठाउनुपर्यो सक्ने हो भने १० वर्ष, १५ वर्ष या २० वर्षभित्र संविधानमा भनिएका कुरा हामी यसरी कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर प्रष्ट धारणा आउनुपर्छ । शिक्षक साथीहरूले चन्द्रमामा घडेरी किन्ने जस्तो नहोस् भन्नुभएको छ । आवधिक बढुवाको वर्ष पनि हामी सबै भुक्तभोगी छौँ । बढुवा कसरी हुन्छ समय तोकेको मिति, शिक्षक आयोगबाट प्रवेश गर्ने मिति फटाफट भयो भने अपवाद बाहेक चन्द्रमामा घडेरी किनेजस्तै हुन्छ । हुनै नसक्ने कुरा हामीले राखेर बुद्धिजीविहरुलाई झुक्याउनु हुँदैन भन्ने हो । यी कुराहरू झुक्याएर, छलेर या सकिँदैन भनेर टारेर महासंघले मान्नेवाला छैन । सबै उहाँहरूले भनेकै मान्नुपर्छ भन्ने छैन तर कतिपय विषयमा समस्या हल गर्नेगरि नेपाल सरकार आओस् भन्ने हो ।’
उनले सबै कुरा शिक्षकहरूले भनेअनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने नभए पनि कतिपय विषयमा समस्या हल गर्नेगरि सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया