काठमाडौं । मुद्दाको किनारा नलागी बरामद भएको सुन फिर्ता गर्न आदेश गर्ने तहसिलदारमाथि कारबाही भएको छ । मोरङ जिल्ला अदालतका तत्कालीन तहसिलदार हरिप्रसाद गुरागाईँलाई सर्वोच्च अदालतले कारबाही गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ८ गते कर्मचारी संकेत नम्बर २०३२२२ का शाखा अधिकृत हरिप्रसाद गुरागाईँलाई दुई तलब वृद्धि –ग्रेड वृद्धि) रोक्का गर्ने गरी कारबाही गरेको हो ।
न्याय सेवाका शाखा अधिकृत वा सो भन्दा माथिका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नु पर्ने भएमा न्याय सेवा आयोगको सहमति लिई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आयोगबाट सहमति लिई गुरागाईँलाई दुई तलब वृद्धि रोक्का गरी कारबाही गरेको हो ।
मोरङ जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा तहसिलदार रहेका शाखा अधिकृत गुरागाईँले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै आरोपीबाट बरामद भएको सुन फिर्ता दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको पाइएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्र लेखेको पाइएपछि गत फागुनमा गुरागाईँलाई छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालत तानिएको थियो ।
मोरङ जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दामा आरोपीबाट सुन बरामद भएको थियो । तर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागी वा पुनरावेदनको म्याद बाँकी रहँदै तहसिलदार गुरागाईँले उक्त सुन फिर्ता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकमा आदेश लेखी पठाएका थिए । त्यसको जानकारी सर्वोच्च अदालतमा आए लगत्तै गुरागाईँलाई तहसिलदारबाट मुक्त गरी छानबिनका लागि २०८१ फागुन ५ गते सर्वोच्च अदालत झिकाइएको थियो ।
उनीमाथिको छानबिनपछि उनको आदेश गैर कानुनी र गम्भीर रहेको भन्दै उनलाई कारवाहीस्वरुप दुई ग्रेड रोक्का गरिएको हो ।
गुरागाईँ हाल उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा कार्यरत छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया